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सरकार ने लोकल टेक्नोलॉजी कंपनियों को दिया वीडियो कांफ्रेंसिंग एप तैयार करने का मौका, मिलेंगे 1 करोड़

  • Updated on 4/17/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। जूम एप पर गृह मंत्रालय की सुरक्षात्मक एडवाइजरी जारी करने के बाद भारत सरकार ने लोकल टेक्नोलॉजी कंपनियों को एक सुरक्षित वीडियो कांफ्रेंसिंग एप तैयार करने को कहा है। सरकार ने यह मौका मेक इन इंडिया के तहत आने वाले नए प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत दिया है।

दरअसल, लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर लोग कांफ्रेंसिंग के लिए जूम एप का इस्तेमाल कर रहे हैं।जो स्काईप के अलावा दूसरा आप्शन बन कर लोगों के सामने आया और बड़ी ही जल्दी लोगों का पसंदीदा बन गया लेकिन जूम एप के द्वारा लोगों के अकाउंट हैक किए जाने की खबरें भी लगातार आती रही हैं जिसके बाद गृह मंत्रालय इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए और जूम को असुरक्षित प्लेटफार्म भी बताया।

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जूम पर डाटा असुरक्षित
जूम एप को लेकर पिछले दिनों जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, जूम के 5 लाख से ज्यादा अकाउंट होल्डर का डेटा सस्ते दामों में डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। जूम एप के जरिए फेसबुक, जीमेल जैसे डेटा एप एकत्र करके वर्ल्ड वाइड बेचने का अंदेशा भी है. इस बारे में ऑनलाइन वेबसाइट एजेंसियां भी शिकायत कर चुकी हैं।

लगातार हैक हो रहे हैं जूम अकाउंट, पांच लाख तक पहुंची हैक अकाउंट की संख्या

30 अप्रैल तक करें ज्वाइन
सरकार ने लोकल कंपनियों के लिए इसे नए चैलेंज की तरह ऑफर किया है और कहा है कि सभी कंपनियां इस नए चैलेंज में माय गवर्नमेंट  वैबसाइट पर जाकर 30 अप्रैल 2020 तक हिस्सा ले सकती है। इसमें पहले 3 टीमों को चुना जायेगा और उसके बाद कैंडिडेट चुने जायेंगे। इसके बाद ही फाइनल राउंड होगा जिसमें पहुंचने वाली टीम को 20 लाख रुपये बतौर फंडिग दिए जाएंगे।

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1 करोड़ का इनाम
इतना ही नहीं, जो इस चैलेंज को जीतेगा उसे 1 करोड़ का इनाम भी दिया जायेगा। इसके साथ ही जीतने वाले को मनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रोनिक्स और आईटी की ओर से एक सर्टिफिकेट और 10 लाख रुपये मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए भी दिए जाएंगे।

बता दें, लॉकडाउन के दौरान लोगों को ऑनलाइन वीडियो कॉल और कांफ्रेंसिंग का लाभ देने के लिए सरकार ने यह पहल शुरू की है।

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