आर्थिक पैकेज पर निर्मला सीतारमण की पहली प्रेस कांफ्रेंस के ये हैं 10 खास बिंदु

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का सिलसिलेवार तरीके से ब्योरा पेश करना शुरू कर दिया है। पहले चरण में उन्होंने प्रमुख रूप से छह क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज के बारे में खुलासा किया है। हालांकि उन्होंने आर्थिक पैकेज के बारे में फिलहाल डेटा शेयर करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास डेटा है, लेकिन हम इसके बारे में अभी नहीं बताएंगे। लेकिन सीतारमण ने कुटीर उद्योग, NBFC सेक्टर समेत उद्योगजगत पर ज्यादा फोकस किया। गरीब-मजदूर वर्ग के लिए सरकार की दलील है कि उनके लिए पहले से ही बहुत कुछ घोषित किया गया है और आगे भी किया जाएगा। एक नजर केंद्रीय वित्त मंत्री की प्रेस वार्ता के 10 खास बिंदुओं पर:-

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, कुटिर उद्योग और गृह उद्योग के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये का कोलैटरल फ्री ऑटोमैटिक लोन का प्रवाधान किया गया है। इसकी समय सीमा 4 वर्ष की होगी। 

NBFC सेक्टर के लिए 30 हजार करोड़ की योजना लाए हैं : सीतारमण

- MSMEs लोन के लिए पहले एक साल मूलधन वापस नहीं करना होगा। 31 अक्टूबर, 2020 से इस स्कीम का जारी रहेगी। इस योजना का लाभ लेकर 45 लाख यूनिट बिजनेस ऐक्टविटी दोबारा किया जा सकता है। 

- संकट में फंसे कुटीर उद्योग के लिए के लिए 20 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे 2 लाख से अधिक यूनिट को फायदा मिलेगा। कुटीर उद्योग को बचाने के लिए ग्लोबल टेंडर पर रोक लगाई गई। 

- MSME फंड ऑफ फंड्स के जरिए 50 हजार करोड़ रुपये का इक्विटी इन्फ्यूजन बाजार में होगा। जो MSME बेहतर कर रहे हैं और वे अपने कोरोबार को विस्तार देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनके लिए MSME फंड ऑफ फंड्स का लाभ मिलेगा। 

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- सरकार ने अब MSME के हित में इसकी परिभाषा बदल दी है। ये बदलाव मैन्युफैक्चिरिंग और सर्विस, दोनों इडंस्ट्रीज पर लागू होंगे। 1 करोड़ रुपये तक निवेश करके 5 करोड़ तक का कोरोबार करने वाली इंडस्ट्री सूक्ष्म कही जाएंगी। जबकि 10 करोड़ रुपये तक का निवेश और 50 करोड़ तक व्यापार करने वाली इंडस्ट्री लघु कहलाएंगी। वहीं 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ रुपये तक का व्यापार करने वाली इंडस्ट्री मीडियम कहलाएगी।

- 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर की इजाजत नहीं होगी। इस तरह घरेलू कंपनियों से टेंडर मंगवाए जाएंगे। इससे सरकार के मिशन 'लोकल के लिए वोकल' मंत्र को मजबूती मिलेगी। स्थानीय उत्पादों और सेवाओं का फायदा होगा। 

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- इसके साथ ही MSME सेक्टर को ई-मार्केट से जोड़ने का भी सरकार ने ऐलान किया। ट्रेड फेयर में उनकी भागीदारी को अब और बढ़ाया जाएगा। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास बकाया है तो अगले 45 दिनों में भुगतान करवाने का प्रयास किया जाएगा। 

- इसके साथ ही सरकार ने 15,000 से कम वेतन वाले कर्मियों का EPF देने का ऐलान किया है। कंपनियां अब 12 फीसदी के बजाय 10 फीसदी EPF जमा करेंगी।

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- केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि लॉकडाउन के कुछ घंटों बाद ही पैकेज का ऐलान किया गया था। अब तक 41 करोड़ खातों में सीधे मदद पहुंच गई है। 

- इसके साथ ही NBFC सेक्टर के लिए 30 हजार करोड़ की योजना लाने का फैसला किया है। इससे गैर वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों को फायदा होगा। सीतारमण ने कहा कि समाज के कई वर्गों से बातचीत कर आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी भी पैकेज पर चर्चा में शामिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने बड़ा विजन रखा है। 

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