जीडीपी का कम से कम 6 फीसद हो शिक्षा बजट : शिक्षाविद्

नई दिल्ली/पुष्पेंद्र मिश्र। देश में प्रति वर्ष पेश होने वाले बजट को लेकर हर क्षेत्र में जुड़े हितधारकों को तमाम उम्मीदें होती हैं। शिक्षा जगत भी कोरोना महामारी के कारण बीते 2 वर्षों में लगातार नए बदलावों से गुजरता रहा है। जिनका हवाला देते हुए शिक्षाविदें ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिक्षा क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की गुहार लगाई है।

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एनईपी, डिजिटल एजुकेशन से स्कूलों पर अतिरिक्त बोझ, सरकार से रिलीफ की उम्मीद
रोहिणी स्थिति माउंट आबू स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली में पिछले 5 सालों से फीस बढ़ोत्तरी नहीं हुई। नई शिक्षा नीति को लागू करना है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। हमें बच्चों के लिए नए संसाधन तैयार करने पढ़ रहे हैं। जिसके लिए शिक्षा क्षेत्र को रिलीफ मिलना जरूरी है। द्वारका स्थित जिंदल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल उत्तम सिंह ने कहा कि कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई ऑफलाइन से डिजिटल मोड में आ गई है।

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स्कूलों को फीस बढ़ोत्तरी की मिले अनुमति
जिसमें इलेक्ट्रिक उपकरणों की स्कूलों को ज्यादा जरूरत होती है। अगर केंद्र सरकार शिक्षा क्षेत्र में कॉपी-किताब, कम्प्यूटर पर लगने वाली जीएसटी से राहत दे दे तो ये छात्रों और स्कूलों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। शालीमार बाग स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अल्का कपूर ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में बजट में सरकार को बढ़ोत्तरी करनी चाहिए। 2021 में जारी हुआ बजट 2020 के मुकाबले 6 फीसद कम था। वित्त मंत्री से यही गुहार है कि शिक्षा क्षेत्र में कम से कम जीडीपी का 6 फीसद बजट जारी किया जाए। ताकि हम एनईपी को पूरी तरह लागू कर सकें। कोरोना के कारण दो वर्ष से स्कूल के खर्चे, स्टॉफ की सैलरी निकालने तक में परेशानी हो रही है। इसलिए इस बजट में स्कूलों को राहत मिलने की हम शिक्षाविद् उम्मीद कर रहे हैं।