नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का अदाणी समूह द्वारा अधिग्रहण किये जाने के विरोध में हवाईअड्डे के कर्मचारियों ने मंगलवार को निदेशक के कार्यालय के समक्ष नारेबाजी और प्रदर्शन किया। अदाणी समूह ने मंगलवार को दिल्ली में जैसे ही तिरुवनंतपुरम, गुवाहटी, जयपुर हवाईअड्डों के प्रबंधन, परिचालन और विकास कार्यों के लिये भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये उसके कुछ ही घंटे बाद यह विरोध प्रदर्शन किया गया।
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कर्मचारियों का कहना था कि उनकी विशेष अनुमति याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित है। इस लिये वह यह जानना चाहते हैं कि एएआई द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। कर्मचारियों का कहना था कि सरकार ने हवाईअड्डे को अदाणी के हवाले कर दिया है, अब कर्मचारियों का क्या होगा।
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एएआई ने जिन कर्मचारियों को नियुक्त किया है क्या वे भी अब अदाणी के तहत काम करेंगे, यदि वह ऐसा करने से इनकार कर देंगे तो क्या होगा। एएआई के लिये दिल्ली और मुंबई हवाईअड्डे आय के प्रमुख स्रोत हैं। बहरहाल, केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।
अडाणी समूह ने एएआई के साथ किया कंसेशन समझौता अडाणी समूह ने मंगलवार को गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों के प्रबंधन, संचालन और विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ समझौते पर दस्तखत किए। कंसेशन समझौते के तहत एक कंपनी को सरकार या किसी दूसरी कंपनी के स्वामित्व वाले कारोबार के संचालन का अधिकार तय समय के लिए और तय शर्तों के साथ मिलता है।
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एएआई ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘कंसेशियनर को 19 जनवरी 2021 से 180 दिनों के भीतर गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।’’ केंद्र ने फरवरी 2019 को देश के छह प्रमुख हवाई अड्डों- लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी का निजीकरण किया था। एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए अडानी समूह ने 50 वर्षों तक इन सभी के संचालन का अधिकार हासिल किया था। एएआई ने पिछले साल अक्टूबर और नवंबर में लखनऊ, अहमदाबाद और मंगलुरु हवाई अड्डे अडाणी को सौंपें थे।
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