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दरियागंज के अंसारी मार्केट पर फिर से अतिक्रमण की मार, देखने को मिला ये नजारा

  • Updated on 5/7/2018

नई दिल्ली/प्रगनेश सिंह। अतिक्रमण के खिलाफ निगम का बुलडोजर इन दिनों फर्राटे भरते हुए अवैध निर्माणों को तोड़ सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कर रहा है। मगर अफसोस यह कि सालों इंतजार के बाद इस अतिक्रमण को हटाने में जितना समय लग रहा है, उससे आधे समय में ही हटाया गया अतिक्रमण अपने पुराने रूप में फिर दिखाई देने लगता है।

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इसे सरकारी मशीनरी की विफलता कहें या अतिक्रमणकारियों की कानून को धता बताने की जुर्रत! कहने का अर्थ यह कि जहां अतिक्रमण हटाया गया है वहां अगले ही दिन फिर से अतिक्रमण देखने को मिल रहा है। अंसारी मार्केट में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जहां शनिवार को बुलडोजर ने अवैध रूप से बनी दो दुकानों की दीवार को जमींदोज कर दिया था। वहीं रविवार से ये दुकानें फिर से उसी जगह पर शुरू हो गई।

कारोबारियों के ऐसे कारनामे से तरह-तरह के सवाल उठने लगे हैं। आखिर क्यों वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना चाहते या फिर उन्हें किसी अधिकारियों का सहयोग है जिसकी मदद से उनके हौसले फिर से अतिक्रमण करने के लिए बुलंद हैं। वजह चाहे जो भी हो, उनके हौसले को देखते हुए लगता है कि दिल्ली को कभी भी अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सकता। 

पुलिस का खाका तैयार कर रही मॉनिटरिंग कमेटी: अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई मॉनिटरिंग कमेटी पुलिस के रवैये से काफी नाराज है। सीलिंग को लेकर जहां पिछले काफी दिनों से फोर्स नहीं मिल रही, वहीं जहां अतिक्रमण हटाया गया दोबारा से अतिक्रमण होना पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। मॉनिटरिंग कमेटी दोबारा से अतिक्रमण किए जा रहे क्षेत्र के पुलिसकर्मियों का खाका तैयार कर रही है। यदि कोई पुलिसकर्मी दोषी मिला तो मॉनिटरिंग कमेटी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। 

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निगम पुलिस को ठहरा रहा दोषी: उत्तरी नगर निगम की सिटी एसपी जोन डिप्टी कमिश्नर रुचिका कात्याल से जब उक्त मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दोबारा से अतिक्रमण किए जाने का आरोप दिल्ली पुलिस पर ही लगा दिया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी निगम की है न की दोबारा से हो रहे अतिक्रमण पर रोक लगाने की। दोबारा से अतिक्रमण न हो इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को दी गई है, जिसे वह बखूबी निभा नहीं रही। 

 

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