ED ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- आखिर क्यों चाहिए चिदंबरम की हिरासत

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि धन शोधन ‘समाज और राष्ट्र’ के खिलाफ अपराध है और आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में बड़ी साजिश का पता लगाने के लिये पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से हिरासत में पूछताछ करने की आवश्यकता है।

RBI को सरकार अपना ‘एक्सटेंशन काउंटर’ नहीं बना सकती: बैंक कर्मचारी संघ

प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायमूॢत आर भानुमति और न्यायमूॢत ए एस बोपन्ना की पीठ से कहा कि वह फिलहाल चिदंबरम से जांच के दौरान जुटाई गई सामग्री को नहीं दिखा सकता क्योंकि धन किन-किन हाथों से गुजरा इससे जुड़े साक्ष्य को नष्ट किया जा सकता है। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ‘अग्रिम जमानत के स्तर पर आरोपी को सामग्री, सूत्र और साक्ष्य दिखाने की कोई जरूरत नहीं है’ और जांच करना जांच एजेंसी का विशेषाधिकार वाला क्षेत्र है।

हिंदू संस्था ने दी दलील- बाबर न तो अयोध्या गया, न ही मस्जिद के लिए मंदिर गिराने का आदेश दिया

उन्होंने कहा, ‘‘धन शोधन समाज और राष्ट्र के खिलाफ अपराध है और समूची साजिश का पता लगाना जांच एजेंसी का अधिकार और कर्तव्य है।’’ उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने लगातार कहा है कि आॢथक अपराध ‘गंभीर से गंभीरतम’ प्रकृति के हैं, भले ही उनके लिये सजा कुछ भी निर्धारित हो। मेहता ने कहा, ‘‘मेरे पास 2009 के बाद और अब भी (आईएनएक्स मीडिया मामले में) धन शोधन जारी रहने की बात दर्शाने के लिये सामग्री है।’’ 

चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली छात्रा के लापता होने का मामला SC पहुंचा

उन्होंने कहा कि ईडी चिदंबरम से हिरासत में और अग्रिम जमानत के ‘सुरक्षा कवच’ के बिना पूछताछ करना चाहती है। शीर्ष अदालत चिदंबरम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। उन्होंने आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के 20 अगस्त के फैसले को चुनौती दी है।

जम्मू-कश्मीर : सुप्रीम कोर्ट से इजजात मिलने के बाद येचुरी के हौसले बुलंद