पीएम मोदी के निमंत्रण के बाद किसान नेताओं ने सरकार से वार्ता की तारीख तय करने को कहा

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। तीन कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने सोमवार को सरकार से कहा कि वार्ता के अगले दौर की तारीख तय करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनसे आंदोलन समाप्त करने की अपील करने और वार्ता के लिए निमंत्रण देने के बाद किसान संगठनों ने यह बात कही। बहरहाल, किसान संगठनों ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी पर आपत्ति की है कि देश में आंदोलनकारियों की नई ‘‘नस्ल’’ उभरी है जिसे ‘‘आंदोलन जीवी’’ कहा जाता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। 

किसान आंदोलन पर सचिन समेत मशहूर हस्तियों के ट्वीट मामले की जांच करेगी ठाकरे सरकार

संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य किसान नेता शिव कुमार काका ने कहा कि वे अगले दौर की वार्ता के लिए तैयार हैं और सरकार को बैठक की तारीख और समय बताना चाहिए। काका ने कहा, ‘‘हमने सरकार से वार्ता से कभी इंकार नहीं किया। जब भी सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया, हमने केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत की। हम उनसे (सरकार) वार्ता के लिए तैयार हैं।’’ विवादास्पद कृषि कानूनों को लेकर 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन गतिरोध बना हुआ है क्योंकि किसान संगठन तीनों कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने पर अडिग हैं।     

मोदी सरकार ने दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से जुड़ा बिल RS में किया पेश

पिछले दौर की वार्ता में सरकार ने कानूनों को 12 से 18 महीने तक निलंबित रखने की पेशकश की थी लेकिन किसान संगठनों ने इसे खारिज कर दिया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के संबोधन पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को आश्वासन दिया कि मंडियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शाह ने पीएम मोदी को बताया ‘लोकप्रिय, जीवंत और दूरदर्शी नेता’

उन्होंने कहा, ‘‘इतना ही नहीं एमएसपी जारी है और जारी रहेगा।’’ मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए कहा, ‘‘उन्हें (आंदोलनकारियों को) आंदोलन वापस लेना चाहिए और हम मिल बैठकर समाधान निकालेंगे और वार्ता के दरवाजे खुले हुए हैं। इस सदन से मैं उन्हें वार्ता के लिए फिर आमंत्रित करता हूं।’’ 

CJI बोबडे से प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट बंद किए जाने के मुद्दे पर संज्ञान लेने की गुजारिश

किसान नेता और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि सरकार पहले भी ‘‘सैकड़ों बार’’ कह चुकी है कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगा। कोहाड़ ने कहा, ‘‘अगर सरकार दावा करती है कि एमएसपी जारी रहेगा तो फिर वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रही है।’’ उन्होंने कहा कि किसान संगठन वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन औपचारिक निमंत्रण मिलना चाहिए। किसान नेता ने कहा, ‘‘किसी भी मुद्दे का समाधान उचित वार्ता से किया जा सकता है। हम वार्ता बहाल करने के लिए सिद्धांत तौर पर तैयार हैं।’’ 

हरियाणा : अनिल विज के भाई की शिकायत पर डीआईजी के खिलाफ केस दर्ज

यहां पढ़ें अन्य बड़ी खबरें...

• कांग्रेस नेता का बड़ा दावा, बिहार में 11 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी
• सीमा विवाद के बीच बड़ा खुलासा, बिहार में मिल रहे राशन के चावल से चीन में बन रही है शराब
• कृषि कानूनों के विरोध में सात जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान
• मोदी सरकार से 8वें दौर की वार्ता से पहले किसानों ने आंदोलन को दी रफ्तार
• श्मशान हादसे को लेकर मानवाधिकार आयोग ने दिया योगी सरकार को नोटिस
• क्या भारत के लोगों में आ गई हर्ड इम्युनिटी? कोरोना के कम होते हुए मामले दे रहे हैं ये संकेत....
• सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को सेन्ट्रल विस्टा निर्माण के दौरान स्मॉग टावर लगाने का दिया निर्देश