नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कांग्रेस ने कृषि कानूनों को लेकर चल रही बातचीत पर उच्चतम न्यायालय की ओर से निराशा जताए जाने के बाद सोमवार को कहा कि तीनों को कानून रद्द करने की जरूरत है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, 'उच्चतम न्यायालय राजनीतिक मुद्दों का निर्णय करता है, राजनीतिक बेईमानी से खेती को पूंजीपतियों के दरवाजे पर बेचने की साजिश का नहीं।'
हिंदू महासभा ने शुरू की गोडसे की ‘ज्ञानशाला’, कहा- युवाओं को बताएंगे विभाजन का सच
उन्होंने कहा, 'सवाल 3 कृषि विरोधी कानूनों में एमएसपी व अनाजमंडियों को खत्म करने का है, किसान को अपने ही खेत में ग़ुलाम बनाने का है। इसलिए क़ानून रद्द करने होंगे।' उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से केन्द्र और किसानों के बीच बातचीत चल रही है, उससे वह ‘‘बेहद निराश’’ है।
सुप्रीम कोर्ट सविंधानिक मुद्दों का निर्णय करती है, राजनीतिक बेईमानी से खेती को पूँजीपतियों की ड्योढ़ी पर बेचने की साज़िश का नही। सवाल 3 कृषि विरोधी कानूनों में MSP व अनाजमंडियों को ख़त्म करने का है, किसान को अपने ही खेत में ग़ुलाम बनाने का है, उसके लिए क़ानून रद्द करने होंगे — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) January 11, 2021
सुप्रीम कोर्ट सविंधानिक मुद्दों का निर्णय करती है, राजनीतिक बेईमानी से खेती को पूँजीपतियों की ड्योढ़ी पर बेचने की साज़िश का नही। सवाल 3 कृषि विरोधी कानूनों में MSP व अनाजमंडियों को ख़त्म करने का है, किसान को अपने ही खेत में ग़ुलाम बनाने का है, उसके लिए क़ानून रद्द करने होंगे
किसान नेता राकेश टिकैत बोले- वो हम पर लाठी चलाएंगे और हम राष्ट्रगान गाएंगे
मोदी जी, इसे कहते हैं ना आपदा में अवसर। देश के आम जन के अलावा आपने तो बेरोज़गारों को भी नहीं बख्शा। एक तरफ़ नौकरी नही। बेरोज़गारी दर 9% पहुँच गई। और नौकरी की आवेदन फ़ीस दस गुणा बढ़ाकर ही नौ अरब कमा डाले । कोई जनसेवक इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, भला ! pic.twitter.com/1w2tZOoROI — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) January 11, 2021
मोदी जी, इसे कहते हैं ना आपदा में अवसर। देश के आम जन के अलावा आपने तो बेरोज़गारों को भी नहीं बख्शा। एक तरफ़ नौकरी नही। बेरोज़गारी दर 9% पहुँच गई। और नौकरी की आवेदन फ़ीस दस गुणा बढ़ाकर ही नौ अरब कमा डाले । कोई जनसेवक इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, भला ! pic.twitter.com/1w2tZOoROI
प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा, ‘‘ क्या चल रहा है? राज्य आपके कानूनों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं।’’ उसने कहा, ‘‘ हम बातचीत की प्रक्रिया से बेहद निराश हैं।’’ पीठ ने कहा, ‘‘ हम आपकी बातचीत को भटकाने वाली कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते लेकिन हम इसकी प्रक्रिया से बेहद निराश हैं।’’ पीठ में जस्टिस एस. एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमणियन भी शामिल थे।
मोदी सरकार ने अघोषित विदेशी संपत्ति की जांच के लिए आयकर विभाग में बनाई न्यू स्पेशल यूनिट
यहां पढ़ें अन्य बड़ी खबरें...
कांग्रेस अध्यक्ष चुनावः नजर तो गहलोत के एक और कदम पर होगी...
ईरान में हिजाब विवादः प्रदर्शनकारी महिलाओं को मिल रहीं रेप की धमकियां
कांग्रेस अध्यक्ष चुनावः खड़गे ने भरा नामांकन, गहलोत- दिग्विजय बने...
ऑपरेशन ऑक्टोपस का प्लान-B मिटाएगा का PFI वजूद, पढ़ेें स्पेशल रिपोर्ट
RBI ने लगातार चौथी बार बढ़ाई ब्याज दर, जानें, कितनी बढ़ जाएगी आपकी EMI
पुलिसिंग में नए तकनीकों पर मथन करेंगे युवा पुलिस अधीक्षक
अपने विरोधी की हत्या के दौरान एक नहीं मारता था 20-20 गोलियां
सोनिया गांधी से मिलने के बाद बोले गहलोत- नहीं लड़ूंगा अध्यक्ष पद का...
कांग्रेस अध्यक्ष चुनावः दिग्विजय ने नामांकन पत्र लिया, शुक्रवार को कर...
Drishyam 2 का Recall टीजर हुआ रिलीज, देखें ये सस्पेंस से भरपूर Video
