Thursday, Oct 28, 2021
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'किसान संसद' में किसानों ने सरकार को चेताया- नहीं होने देंगे एक भी किसान की कुर्की

  • Updated on 1/24/2021

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। किसान आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली में दो दिवसीय किसान मुक्ति संसद में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ खासी नाराजगी देखने को मिली। देशभर के 184 किसान संगठनों ने एक सुर में केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। इसके साथ ही ‘अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति’ की ओर से एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने के लिए भी प्रस्ताव जारी किया गया है। वहीं, किसान संसद में स्वराज अभियान के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने साफ किया कि अब किसी भी कर्जदार किसान की कुर्की नहीं होने दी जाएगी। 

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उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति ने तय कर लिया है कि अब हम एक बोरी अनाज को एमएसपी यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देंगे। खुद सरकार ने इसका ऐलान कर रखा है और यह किसानों का अधिकार भी है। इस हक को हम अब नहीं छोड़ने वाले हैं। किसान संगठन ने साफ किया कि अब मिलकर किसान की लूट नहीं होने दी जाएगी। 

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किसान संसद की ओर से सरकार को चुनौती देते हुए यादव ने कहा, ‘अब सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भी किसान कुर्की से नहीं गुजरेगा। अह यह नहीं होने दिया जाएगा। कर्जदार किसानों के फोटो विज्ञापन में लगते हैं। किसान को बदनाम करना बंद होगा। अगर सरकार में हिम्मत है तो पहले अनिल अंबानी का नाम लिया जाए, हिम्मत है तो अडानी से कर्ज वसूला जाए। हिम्मत है तो विजय माल्या का फोटो विज्ञापन में लगाया जाए। उसके बाद किसी किसान का जिक्र हो। 

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योगेंद्र यादव ने आगे कहा कि किसान यहां सिर्फ अपना विरोध दर्ज करने नहीं, बल्कि विकल्प देने भी आया है। किसान की इस ऐतिहासिक संसद में किसान ने अपना कानून बना लिया है। देश के इतिहास में पहली दफा किसान अपने कानून प्रस्ताव लेकर आया है। पूरे देश के सामने इसे पेश किया जाएगा और इसमें कोई गलती दिखती है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। 

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