नई दिल्ली/टीम डिजिटल। हरियाणा की भाजपा सरकार ने पिछले महीने किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प और उसके बाद लाठीचार्ज के मामले में जांच के आदेश दिए है। इस जांच दोनों पक्षों के बीच विवाद के केंद्र में रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी को अवकाश पर भेज दिया। इसके बाद, किसानों ने कहा कि वह करनाल जिला मुख्यालय के बाहर जारी अपने प्रदर्शन को वापस ले लेंगे।
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हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने करनाल में मीडिया को बताया कि जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। उन्होंने बताया कि जांच एक महीने के भीतर पूरी होगी और पूर्व उपसंभागीय जिलाधिकारी (एसडीएम) आयुष सिन्हा इस दौरान अवकाश पर रहेंगे। संवाददाता सम्मेलन का हिस्सा रहे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि वे अब करनाल जिला मुख्यालय के बाहर अपने धरने को समाप्त कर देंगे।
लड़ेंगे! जीतेंगे!उम्मीद है कि सरकार इस सब वादों पर कायम रहेगी और समझौते को कागजी रूप देते वक्त चालाकी नहीं बरतेगी। किसान सब कुछ देख रहे हैं! https://t.co/J1uhKiaSDw— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) September 11, 2021
लड़ेंगे! जीतेंगे!उम्मीद है कि सरकार इस सब वादों पर कायम रहेगी और समझौते को कागजी रूप देते वक्त चालाकी नहीं बरतेगी। किसान सब कुछ देख रहे हैं! https://t.co/J1uhKiaSDw
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किसान सिन्हा के निलंबन की मांग कर रहे थे जो पुलिसर्किमयों को किसानों का च्च्सिर फोड़ देने’’ के लिए कथित तौर पर आदेश देते सुने गए थे। करनाल में 28 अगस्त को भाजपा के बैठक स्थल की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे किसानों की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी जिस दौरान लगभग 10 प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे।
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देवेंद्र सिंह ने यह भी घोषणा की कि उस किसान के परिवार के दो सदस्यों को नौकरी दी जाएगी, जिसके बारे में प्रदर्शनकारियों ने दावा किया था कि लाठीचार्ज के दौरान घायल होने के बाद उसकी मौत हो गई थी। इस आरोप से प्रशासन ने पहले इनकार किया था।
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