डीयू में अंग्रेजी के शिक्षकों को सता रहा है नौकरी जाने का डर

नई दिल्ली। टीम डिजिटल। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में अंग्रेजी के शिक्षकों को नए पाठ्यक्रम के तहत नौकरी चले जाने का डर सता रहा है। बता दें कि डीयू की कार्यकारी परिषद ने फरवरी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तैयार किए गए यूजीसीएफ-2022 को मंजूरी दी थी। कई शिक्षकों ने यूजीसीएफ की प्रस्तावित संरचना का विरोध करते हुए कहा कि योग्यता वृद्धि पाठ्यक्रम (एईसी) केवल संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में पेश किए जाते हैं और इसमें अंग्रेकाी भाषा शामिल नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यूजीसीएफ के कारण मौजूदा काम के बोझ में लगभग 30 से 40 प्रतिशत की भारी कमी होगी और विशेष तौर पर अंग्रेकाी विभाग प्रभावित होगा। 
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डीयू के महाविद्यालयों में अंग्रेजी विभाग के शिक्षकों को होगा नुकसान
डीयू शैक्षणिक परिषद के एक सदस्य मिथुनराज धूसिया ने कहा है कि डीयू के महाविद्यालयों में अंग्रेकाी विभाग के मौजूदा तदर्थ और अतिथि शिक्षकों को नुकसान होने वाला है। हमने इस मामले को अकादमिक परिषद की बैठकों में कई बार उठाया है लेकिन अभी तक आसन्न विस्थापन को रोकने के लिए विश्वविद्यालय ने कोई कदम नहीं उठाया है। डीयू की नयी संरचना को नासमझ करार देते हुए, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट की सचिव और डीयू शैक्षणिक परिषद की पूर्व सदस्य आभा देव हबीब ने कहा कि हर कॉलेज में लगभग दो से तीन अंग्रेकाी के शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने यूजीसीएफ पेश किया है, जिसके अनुसार अंग्रेकाी अब अनिवार्य मॉड्यूल नहीं है और छात्रों को 13 भाषाओं में से चुनने के लिए कहा गया है। कुल मिलाकर, विश्वविद्यालय भर में 100 शिक्षकों की नौकरी छूटने की उम्मीद है। मालूम हो कि इस साल मार्च में दिल्ली विश्वविद्यालय के 400 से अधिक अंग्रेकाी शिक्षकों ने कुलपति योगेश सिंह को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि 2022-23 शैक्षणिक सत्र से यूजीसीएफ के कार्यान्वयन के कारण उनके विभाग का काम का बोझ बहुत कम होगा और आजीविका का नुकसान होगा।