Thursday, Nov 30, 2023
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वित्तमंत्री ने मनरेगा को दिए 40,000 करोड़, इसके अलावा जानें किसे क्या मिला ?

  • Updated on 5/17/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल।  देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार पांचवे दिन आर्थिक पैकेज पर अपनी प्रेस कांफ्रेंस की। बता दें अभी तक वित्तमंत्री अपने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में से पहले ही 18 लाख 66 हजार की घोषणाएं कर चुकी है। अब चल रही प्रेस कांफ्रेंस में वित्तमंत्री ने बताया है कि उनकी सरकार अब तक 30 करोड़ लोगों के खाते में पैसा पहुंचा चुकी है। वित्तमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने 8.9 करोड़ किसानों के खातों में 2000-2000 रुपए की किस्त पहुंचाई है। उन्होंने मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 का बजट दिया है। 12 नए एजुकेशनल चैनल के साथ भी कई ऐलान किए गए हैं। 

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Live Update:

  • कोविड के कारण घाटे में गई कंपनियों के खिलाफ एक साल तक नहीं किया जाएगा दिवालिया घोषित 
     
  • मनरेगा के लिए किया अतिरिक्त 40 हजार करोड़ का इंतजाम
  • ग्रामीण इलाकों में भी ऑनलाइन पढ़ाई, शुरू होंगे 12 नए चैनल

  • प्रवासी मजदूरों के रेल किराए का 85 फीसदी केंद्र, 15 फीसदी दे रहीं राज्य सरकारें

  • वित्त मंत्री की पीसी शुरू- आर्थिक पैकेज की पांचवीं किश्त के बारे में दे रहीं जानकारी 


मनरेगा को 40,000 करोड़ का ऐलान
बता दें सरकार ने मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ का फंड दिया है। बता दें इससे पहले मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ था। जिसमें सरकार ने 40,000 की और बढ़ोत्तरी की है। सरकार के इस कदम का फायदा सीधे मजदूर वर्ग को मिलेगा। अब देखना यह है कि इसके लिए सरकार किस तरह काम करती है।

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15,000 करोड़ का हेल्थ फंड
वहीं इसके अलावा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि उनकी सरकार ने हेल्थ फंड के रुप में 15,000 करोड़ का पैकेज दिया है। जरूरी सामाने के लिए 3750 करोड़, टेस्टिंग लैब्स और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं इसके अलावा सरकार ने कोरोना से लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी 50 लाख का बीमा किया है। 

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12 एजुकेशनल चैनल जोड़े गए
कोरोना की वजह से बच्चों के स्कूल लम्बे समय से बंद में आगे भी अभी कहा नहीं जा सकता समान्य हालात होने में कितना समय लगे ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि वह 12 नए एजुकेशन चैनल जो़ड़ेगी। सरकार इन्हें स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल पर चलाएगी।


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1 साल तक कंपनी को दिवालिया घोषित नहीं करेंगे
बता दें  इसके अलावा वित्तमंत्री ने कंपनी कानून में बदलाव करने की बात कही है. सीतारमण ने कहा कि MSME पर दिवालियापन के तहत कार्रवाई न हो ऐसे में सीमा एक लाख से एक करोड़ किया गया। वहीं कोरोना वायरस की वजह से कर्ज में आईं कपंनी को 1 साल तक डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा।

 

यहां पढ़ें कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें

 

 

 

 

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