नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कोरोना महामारी को देखते हुए आर्थिक स्थिरता के लिए वित्त मंत्रालय ने अब आगामी एक साल तक किसी भी नई योजना पर खर्च करने पर रोक लगा दी है। इस आदेश के अनुसार अब एक साल तक सिर्फ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ही खर्च किया जाएगा।
In-principle approval for such schemes will not be given this financial year. Initiation of new schemes already appraised/approved will remain suspended for one year till march 31, 2021 or till further orders whichever is earlier: Finance Ministry https://t.co/gMDW7ODwfN — ANI (@ANI) June 5, 2020
In-principle approval for such schemes will not be given this financial year. Initiation of new schemes already appraised/approved will remain suspended for one year till march 31, 2021 or till further orders whichever is earlier: Finance Ministry https://t.co/gMDW7ODwfN
इतना ही नहीं सरकार की तरफ से उन योजनाओं पर भी रोक लगा दी गई है जिनकी घोषणा बजट के दौरान की गई थी। अब इस आदेश के बाद जिन योजनाओं का बजट में ऐलान किया गया था उन्हें अब शुरू ही नहीं किया जाएगा।
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बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना लॉकडाउन संकट के कारण पस्त हुई देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रूपये खर्च करने की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत कई योजनायें रखी गई थी, इन योजनाओं को विस्तार पूर्वक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था।
No New Scheme/Sub Scheme, whether under delegate power to ministry including SFC proposals or through EFC should be initiated in 2020-21 except proposal announced under PM Gareeb Kalyan Package, Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan Package & any other special packages: Finance Ministry pic.twitter.com/bxf2pGkWqG — ANI (@ANI) June 5, 2020
No New Scheme/Sub Scheme, whether under delegate power to ministry including SFC proposals or through EFC should be initiated in 2020-21 except proposal announced under PM Gareeb Kalyan Package, Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan Package & any other special packages: Finance Ministry pic.twitter.com/bxf2pGkWqG
इन आर्थिक पैकेज के तहत सरकार ने गरीब और मजदूर वर्ग के लिए 1.70 लाख करोड़ रूपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज में गरीबों को मुफ्त में अनाज और महिलाओं, किसानों एवं बुजुर्गों को नकद राशि देकर सहायता करना शामिल है।
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साथ ही पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत 42 करोड़ गरीब लोगों को 53.248 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता राशि उपलब्ध कराई थी।
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