Wednesday, Apr 14, 2021
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सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसानों को मुफ्त वाईफाई सुविधा मुहैया कराएगी दिल्ली सरकार

  • Updated on 12/29/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) और आम आदमी पार्टी लगातार कृषि कानून के विरोध में टिगरी और सिंघु बॉर्डर पर बैठे किसानों का समर्थन कर रही है। इस महीने की शुरुआत में केजरीवाल ने सिंघू बॉर्डर का दौरा किया था और वहां मौजूदा इंतजामों का जायजा लिया था।
 
इसी बीच केजरीवाल सरकार ने किसानों को सुविधा देने के लिए वाई फाई देने का फैसला किया है। इस बारे में पार्टी नेता राघव चड्ढा ने जानकारी दी। उन्होंने मंगलवार को बताया कि सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा देने के लिए हॉटस्पॉट लगाया जाएगा।

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एक संवाददाता सम्मेलन में चड्ढा ने कहा कि यह फैसला ‘किसानों के सेवादार अरविंद केजरीवाल’ ने किया है। उन्होंने कहा, ‘‘हम लोग चाहते हैं कि किसान अपने परिवार के साथ संपर्क में रहें। हमने फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट के लिए कुछ जगहों की पहचान की है। यह अरविंद केजरीवाल और पार्टी की तरफ से एक पहल है।’’

चड्ढा ने कहा कि अगर मांग अधिक हुई ऐसे और हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। केंद्र के नए कृषि कानूनों को हटाने की मांग को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं।

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राघव चड्ढा ने इस बातचीत के दौरान कहा कि हम चाहते हैं कि किसान अपने परिवार के संपर्क में रहें। हमने वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने के लिए कुछ स्थानों की पहचान की है। उन्होंने कहा कि पहला हॉटस्पॉट 24 से 48 घंटे के अंदर शुरू हो जाएगा। 

उन्होंने बताया कि किसानों ने अपने परिजनों से बात करने में दिक्कत होने के कारण किसानों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से वाई-फाई लगाने की मांग की थी। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंघु बॉर्डर पर आयोजित कीर्तन दरबार में हिस्सा लिया था।

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वहीँ, इससे पहले आज दोपहर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणा की है कि दिल्ली सरकार अपने स्कूलों के छात्रों को मिड-डे मील योजना के तहत छह महीने के लिए सूखा राशन (Dry Ration) मुहैया कराएगी। कोरोना महामारी के कारण मार्च से स्कूलों को बंद रखने के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

मंडावली इलाके में स्थित सरकारी स्कूल में इसकी शुरुआत करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा, कि जब स्कूल बंद होते थे, तो हम माता-पिता के खाते में मिड-डे मील के लिए पैसे भेजने का फैसला करते थे, लेकिन अब यह फैसला किया गया है कि हम छह महीने के लिए सूखा राशन देंगे। 

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