BCC डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई जनहित याचिका

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। वर्ष 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी के एक वृत्तचित्र को अवरुद्ध करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में एक नयी जनहित याचिका दायर की गई।

दिल्ली हज समिति चुनाव में कौसर जहां की जीत : AAP ने एलजी सक्सेना के खिलाफ खोला मोर्चा

शीर्ष अदालत इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार एन राम, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, वकील प्रशांत भूषण और वकील एम एल शर्मा द्वारा दायर दो याचिकाओं पर पहले से ही सुनवाई कर रही है। गत तीन फरवरी को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने दो याचिकाओं पर संज्ञान लिया था और केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह वृत्तचित्र को अवरुद्ध करने के अपने फैसले से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश करे।

मोदी सरकार ने नौकरशाह ललिता लक्ष्मी को PMO में निदेशक किया नियुक्त

मामले अब अप्रैल में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। तीसरी नयी याचिका खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले मुकेश कुमार ने वकील रूपेश सिंह भदौरिया और मारीश प्रवीर सहाय के माध्यम से दायर की है। वकील भदौरिया भारतीय युवा कांग्रेस के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख भी हैं। 

GST परिषद की बैठक में गुटखा उद्योग में कर चोरी रोकने पर होगा मंथन