Tuesday, Nov 29, 2022
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मेरठ में हुई जीडीए की 160 वीं बोर्ड बैठक, जानिए किन अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर

  • Updated on 11/23/2022

नई दिल्ली/टीम डिजीटल। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 160 वीं बोर्ड बैठक बुधवार को बुधवार को मेरठ मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे की अध्यक्षता में मेरठ में आयोजित की गई। करीब चार महीने बाद हुई इस बैठक में 14 प्रस्तावों का एक एजेंडा पेश किया गया। जिसमें जीडीए वीसी और डीएम आरके सिंह, नगर आयुक्त डॉ. नितिन गौड़, एसएसपी मुनिराज, चीफ इंजीनियर पश्चिमांचल पॉवर कॉरपोरेशन, जल निगम और सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर, यूपीएसआईडीसी आरएम आदि अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जीडीए बोर्ड के सदस्य भी शामिल हुए। 

इन प्रस्तावों पर लगी मोहर
बैठक के दौरान टीओडी पॉलिसी के अनुसार गाजियाबाद महायोजना 2031 और मोदीनगर महायोजना 2031 के प्रारूप पर टीओडी जोन्स के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में 15 में पुन: आपत्ति व सुझाव मांगे जाएंगे। इसके अलावा अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी के अन्तर्गत समाजवादी आवास योजना के लिए  स्वीकृत मानचित्रों की समयावधि बढ़ाने, 153 वीं बोर्ड बैठक में इन्दिरापुरम विस्तार योजना के लिए अर्जित भूमि को अर्जन मुक्त करने के निर्णय के निरस्तीकरण, हाईटेक टाउनशिप के महायोजना मार्गों की भूमि के अधिग्रहण, प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम नूरनगर में निर्माणाधीन 480 भवनों पर प्राधिकरण के अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की बेलेन्स शीट, टीओडी नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार करने के लिए एनसीआरटीसी को एजेन्सी नामित किये जाने और ग्राम-नूरनगर में जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों के अनुसार सीएनजी फिलिंग स्टेशन हेतु विशेष अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव साथ कुल 9 प्रस्तावों पर बोर्ड द्वारा मुहर लगी। 
 

कुछ प्रस्तावों पर बोर्ड ने कहा ना 
एजेंडे के कुछ प्रस्तावों पर बोर्ड ने फिलहाल रेड सिग्नल दे दिया। खन्ना नगर कॉलोनी के तलपट मानचित्र में सृजित सिनेमा भूखण्ड के परिवर्तन, अफडेबल हाउसिंग नीति के अधीन समाजवादी आवास योजना के मूल्यांकन और राजेन्द्रनगर सैक्टर-3 स्थित गैस गोदाम के परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्तावों का पुन: परीक्षण किये जाने तथा हाईटेक टाउनशिप की संशोधित डीपीआर के सम्बन्ध में शासन से निर्देश लेने की हिदायत दी गई। आरडीसी योजना के अन्तर्गत व्हीकल फ्री जोन में निर्मित 10 क्यॉस्क की जमा धनराशि बिना कटौती के वापस किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
 

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