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बजट पर आम लोगों ने दी प्रतिक्रिया, कुछ को मिली सौगात तो कुछ की झोली खाली

  • Updated on 7/6/2019

नई दिल्ली/प्रियंका अग्रवाल। वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद (Parliament) में बजट (Union Budget2019) पेश कर दिया है। मोदी सरकार 2.0 (Modi Govt. 2) के पहले बजट को लेकर पक्ष-विपक्ष के साथ-साथ आम लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। अलग-अलग वर्ग के लोगों को इस बजट से ढेरों उम्मीदें थीं। ऐसे में कुछ लोगों को ये बजट अपने पक्ष में लगा तो वहीं कुछ लोग काफी निराश दिखें।

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बजट से सीनियर सिटीजन नाखुश
केंद्रीय बजट पेश होने के बाद सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर आम लोगों का दर्द झलक रहा है। लोगों का कहना है कि इस बार बजट में कुछ नया नहीं है, और सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। वहीं, इनकम टैक्स के स्लैब में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। हेल्थ पर भी काई काम नहीं किया गया है। उनका कहना है कि सरकार से उम्मीद थी कि सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ स्कीम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बजट से सीनियर सिटीजन निराश हैं। चाहे वे पेंशनर हैं या नॉन पेंशनर।

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अमीरों पर बढ़ा टैक्स का बोझ
इस बजट से देश के अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है। 5 करोड़ रुपये या उससे ऊपर की आमदनी वाले अमीरों के लिए टैक्स पर लगने वाला सरचार्ज बढ़ा दिया है। सालाना 2 करोड़ से 5 करोड़ की आमदनी पर 3 फीसदी और 5 करोड़ से ऊपर आमदनी वालों को 7 फीसदी अतिरिक्त टैक्स देना होगा। जिससे अमीरों को तगड़ा झटका लगा है।

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'सबका साथ-सबका विकास' पर उठा सवाल
रियल इस्टेट में सख्त कानून की कमी और सरकारी भ्रष्टाचार-लापरवाही से बिल्डर लाखों परिवारों की जीवन भर की कमाई खा गए। अपने घर या पैसे वापस लेने को गरीब-मिडल क्लास परिवार 10-15 साल से दर-दर भटक रहे हैं लेकिन मोदी सरकार ने भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ रखा है। सबका साथ-सबका विकास का क्या हुआ? लोगों का कहना है कि कांग्रेस के बाद मोदी सरकार ने भी लाखों घर-खरीदारों को सिर्फ निराश किया है। दोनों सरकारों की नाक के नीचे बिल्डर कई साल तक आम लोगों को लूटते रहें। 5 साल से मोदी सरकार भी पीड़ितों से मुंह फेरे बैठी है।

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मध्यम वर्ग करदाता के लिए मायूसी भरा बजट
तमाम सोशल मीडिया पर मिडल क्लास को लेकर कई तरह के मिम्स बनाए जा रहे हैं। आम मध्यम वर्ग करदाता के लिए बजट मायूसी भरा है। दरअसल इस बजट में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सरकार की झोली से कुछ नहीं निकला है। इसलिए लोग अपने-अपने तरीके से सरकार के बजट की खिल्ली उड़ा रहे हैं। लोगों का मानना है कि बजट कोई भी हो, या तो अमीरों के लिए होता है या फिर गरीबों के लिए। मिडल क्लास के लिए कुछ नहीं होता है।

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पेट्रोल/डीजल की मार से जूझ रहे लोग
पेट्रोल/डीजल की मार से जूझे रहे मध्यम वर्ग के लोगों को सरकार का एक और झटका लगा है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी कर और परेशानी में सरकार डाल दिया। मोदी सरकार ने बजट में पेट्रोल-डीजल पर 12 रुपये प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी और रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस लगाकर आम आदमी की जेब पर भार डाल दिया है।

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उम्मीदों पर सरकार ने फेरा पानी
बजट केवल दिखावा है। आम शहरी के लिए भी बजट में कुछ नहीं है। केंद्रीय बजट को लेकर लोग बहुत उत्साहित थे, लोगों में बहुत आशा और उम्मीद थी, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। कई लोगों को निराशा हाथ लगी। बजट एलोकेशन भी नहीं नजर आया।

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पूर्वांचल व बुंदेलखंड को मिली राहत
बजट को लेकर इतनी आलोचनाओं के बीच कई लोगों को बजट से संतुष्टि मिली। लोगों ने कहा, इस बजट को पूरी तरह बुरा नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश के लिहास देखा जाए सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड साथ ही पूर्वांचल को इस बजट से सौगात मिली है। केंद्र में जलशक्ति मंत्रालय का गठन करने से पूर्वांचल और बुंदेलखंड में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। वित्त मंत्री ने बजट के दौरान कहा है कि उनका लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक हर घर तक जल पहुंचे।

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किसान निधी योजना से मिलेगा लाभ
मोदी सरकार ने जो किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात कही है वह स्वागत योग्य है। उम्मीद है कि इस बार का जो बजट है आने वाले समय में देश की खेती को उन्नति की राह पर लाएगी। अभी किसान निधी योजना से लाभ मिला है। सिचाई-पटवन को लेकर भी योजनाएं बननी चाहिए।

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थोड़ी निराशा, थोड़ी खुशी
सदन में एक महिला वित्त मंत्री को बजट पेश करते हुए देखना अच्छा लगा। मोदी सरकार से देश भर की महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं। सरकार ने पेट्रोल-डीजल व सोने की कीमतें बढ़ाई हैं। इससे थोड़ी निराशा हुई। हर तबका प्रभावित होगा। महिलाओं के कल्याण के लिए स्वयं सहायता समूह हर जिले में बनेंगे। इससे लाभ होगा।

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व्यवसाय को मजबूती दिलाने के लिए अच्छा फैसला
सरकार ने देश के व्यवसाय को मजबूती दिलाने के लिए कई अच्छे निर्णय लिए हैं। लघु एवं मध्यम क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। भारत विश्व बाजार में अधिक हिस्सेदारी करे इस तरह का प्रावधान तो दिख रहा है।

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शिक्षा पर जोर
युवा छात्रों के हुनर की बात सरकार ने की है। इस बार के बजट में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने की बात कही गई है। इससे देश की शिक्षा व्यवस्था और समृद्ध होगी। शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ज्ञान स्कीम की शुरूआत करने का ऐलान किया गया है। साथ ही बजट में शिक्षा मंत्री ने 400 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है।

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