नई दिल्ली/टीम डिजिटल। जर्मनी ने सोमवार को हरित विकास पहल (Green Growth Initiatives) में सहयोग के लिए 2030 तक भारत को 10 बिलियन यूरो की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का ऐलान किया है। ये ऐलान तब किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीन दिवसीय यूरोप यात्रा के दौरान जर्मनी के दौरा किया।
इसके साथ ही भारत और जर्मनी तीसरे देशों में संयुक्त परियोजनाओं पर एक साथ काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं, जो चीन के ऋण-संचालित इंफ्रा फाइनेंसिंग मॉडल का मुकाबला करने का एक स्पष्ट संकेत है। प्रधान मंत्री मोदी ने चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।
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पीएम मोदी ने जर्मनी में आईजीसी के छठे पूर्ण सत्र की सह-अध्यक्षता की वहीं पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज के साथ अंतर-सरकारी परामर्श (आईजीसी) के छठे पूर्ण सत्र की सह-अध्यक्षता की। उन्होंने‘आत्मनिर्भर भारत’अभियान में जर्मनी को भी भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि अपने उद्घाटन भाषण में दोनों नेताओं ने सत्र के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साझा ²ष्टिकोण पर प्रकाश डाला।
इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत और जर्मनी के बीच साझेदारी एक जटिल दुनिया में सफलता का उदाहरण बन सकती है।
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दोनो देशों की ओर से पेश की गई इन अहम मुद्दों पर रिपोर्ट दोनों पक्षों के भाग लेने वाले मंत्रियों और अधिकारियों ने आईजीसी के विभिन्न पहलुओं संबंधी अपनी बैठकों पर संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें विदेशी, सुरक्षा, आॢथक, वित्तीय नीति, वैज्ञानिक और सामाजिक विनिमय, जलवायु, पर्यावरण, सतत विकास और ऊर्जा से जुड़े मुद्दे शामिल थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अनुराग जैन ने भारत की ओर से प्रस्तुतियां दीं।
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