सरकार की आपत्ति पर गाजियाबाद का एक्सपोर्ट प्लान चेंज, अब मीट प्रोसेसिंग को भी प्राथमिकता

नई दिल्ली/टीम डिजीटल। भारत सरकार की आपत्ति पर गाजियाबाद का एक्सपोर्ट प्लान चेंज करना पड़ा है। पहले सिर्फ इंजीनियरिंग गुड्स को तवज्जो दी गई थी। अब इंजीनियरिंग गुड्स के अलावा कुछ और उत्पादों को शामिल किया गया है। संशोधित प्लान को अंतिम रूप देने से पहले उद्यमियों के सुझावों पर गौर फरमाया जाएगा। 

निर्यात कार्ययोजना में बदलाव
तदुपरांत एक्सपोर्ट प्लान को एक बार फिर सरकार के समक्ष भेजा जाएगा। उम्मीद है कि निकट भविष्य में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। भारत सरकार के आदेश पर जनपद गाजियाबाद का एक्सपोर्ट प्लान तैयार किया गया था, जिसमें एक उत्पाद एक योजना (ओडीओपी) के तहत जनपद से सिर्फ इंजीनियरिंग गुड्स को प्राथमिकता दी गई थी। 

एक की बजाए 4 उत्पाद शामिल
जिस पर सरकार ने आपत्ति जाहिर की थी। इसके अलावा जनपद से निर्यात होने वाले कुछ और उत्पादों को इस प्लान में सम्मिलित किए जाने की जरूरत बताई गई थी। सरकार की मंशा को ध्यान में रखकर एक्सपोर्ट प्लान में बदलाव करना पड़ा है। संशोधित प्लान में इंजीनियरिंग गुड्स के अतिरिक्त 3 और उत्पादों को जगह दी गई है।

इन उत्पादों को दी गई तवज्जो
इसमें टैक्सटाइल एंड होम फर्निशिंग, मीट प्रोसेसिंग तथा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद शामिल हैं। यह उत्पाद भी गाजियाबाद में तैयार किए जाते हैं, जिनका बड़े पैमाने पर निर्यात होता है। संयुक्त महानिदेशक विदेशी व्यापार भारत सरकार के प्रतिनिधि चमन लाल की मौजूदगी में हाल ही में संशोधित प्लान का प्रेजेंटशन किया गया। 

उद्यमियों के समक्ष प्रेजेंटेशन 
संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेंद्र कुमार के मुताबिक प्रेजेंटेशन प्रक्रिया के दरम्यान विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। उद्यमियों से 20 मई तक महत्वपूर्ण सुझाव मांगे गए हैं। प्राप्त सुझावों पर गौर कर उन्हें एक्सपोर्ट प्लान में शामिल किए जाने पर विचार किया जाएगा। 

दोबारा भेजा जाएगा प्रस्ताव
स्थानीय स्तर से इस प्लान को अंतिम रूप देकर अनुमोदन के लिए जिलाधिकारी को भेजा जाएगा। डीएम से अनुमोदन मिलने पर एक्सपोर्ट प्लान को पुन: भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा। बता दें कि गाजियाबाद में तैयार कुछ उत्पादों की देश-विदेश में काफी डिमांड है। यह जिला इंडस्ट्रीयल हब के तौर पर भी अपनी अलग पहचान रखता है।