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Gilgit Baltistan pakistan Jammu and Kashmir integral part POK SOHSNT

गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के ऐलान पर भारत ने कहा- आंतरिक मामले में दखल न दे पाकिस्तान

  • Updated on 9/25/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। भारत-चीन सीमा विवाद के बीच पाकिस्तान (Pakistan) अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) के गिलगित-बाल्टिस्तान (Gilgit-Baltistan) इलाके को लेकर भारत-पाकिस्तान में गतिरोध बढ़ता जा रहा है। जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है।

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विदेश मंत्रालय ने कही ये बात
गिलगित-बाल्टिस्तान के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसकी स्थिति में पाकिस्तान कोई बदलाव नहीं कर सकता।पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामले में बोलने का कोई हक नहीं है और यह भारत का आंतरिक मामला है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पूरा इलाका भारत का अभिन्न अंग है और यहां पाकिस्तान की कोई भी  हरकत बर्दाश्त नही की जाएगी।

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पाक सुप्रीम कोर्ट ने दी चुनाव कराने के अनुमति
दरअसल, भारत सरकार की कड़ी आपत्ति के बाद भी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाक सरकार को गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की अनुमति दे दी है जिस पर भारत सरकार ने विरोध जताते हुए कहा कि पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। भारत की कड़ी आपत्ति के बावजूद पाकिस्तान 15 नवंबर को चुनाव कराने जा रहा है।

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भारत ने पाकिस्तान से कहा
इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि गिलगित बाल्तिस्तान समेत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेश के संपूर्ण भूभाग का भारत में पूर्ण रूप से वैधानिक और स्थाई विलय हुआ था इसलिए यह देश का अभिन्न अंग है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार या उसकी न्यायपालिका का उन क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है जिनपर अवैध रूप से कब्जा किया गया था।

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कोरोना के चलते चुनाव की तारीखों में हुआ बदलाव
गिलगित बाल्तिस्तान में 18 अगस्त को चुनाव होने थे लेकिन चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए 11 जुलाई को चुनाव की प्रक्रिया टाल दी थी। चुनाव की नई तारीखों का ऐलान गिलगित बाल्तिस्तान को पूर्ण प्रांत का दर्जा दिए जाने की खबरों के बीच लिया गया है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों और पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच 16 सितंबर को हुई बैठक में चर्चा की गई थी।

 

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