Sunday, Sep 19, 2021
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बैंकों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर वसूली गई पेनल्टी, 2018 से कम रहा आंकड़ा

  • Updated on 11/26/2019

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने सोमवार को लोकसभा (Lok Sabha) में सराकरी बैंकों (Government Banks) के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकारी बैंकों ने बचत खाते (Saving Accounts) में न्यूनतम जमा राशि बरकरार न रखने के कारण अपने ग्राहको से जुर्माना लिया।

जिसमें बैंकों को वित्त वर्ष 2018-19 में 1,996.46 करोड़ रूपये प्राप्त हुए। वहीं वित्त वर्ष 2017-18 में सरकारी बैंकों ने न्यूनतम जमा राशि पेनल्टी के तौर पर 3,368.42 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। वहीं ये आंकड़ा 2016-17 में 790.22 करोड़ रूपये प्राप्त किए थे। 

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न्यूनतम जमा राशि पेनल्टी में आई गिरावट
अनुराग ठाकुर ने एक लिखित जवाब में लोकसभा से कहा कि सरकारी बैंकों को पिछले साल के मुकाबले न्यूनतम जमा राशि पेनल्टी में गिरावट की एक वजह एसबीआई द्वारा बचत खाते में न्यूनतम जमा राशि बरकरार न रखने पर एक अक्टूबर 2017 से कम किया जुर्माना भी है। 

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मार्च 2019 तक थे 57.3 करोड़ बीएसबीडी अकाउंट
ठाकुर ने आगे कहा कि बैंक बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स में न्यूनतम जमा राशि बरकरार न रखने पर कोई जुर्माना नहीं लेते हैं। उन्होंने बताया कि आरबीआई के अनुसार मार्च 2019 तक देश में 57.3 करोड़ बीएसबीडी अकाउंट थे, उसमें 35.27 करोड़ जनधन खाते थे। 

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