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Government gave financial relief to farmers of Assam Meghalaya PM Kisan Scheme PRSHNT

सरकार ने असम-मेघालय समेत इन राज्यों के किसानों को दी आर्थिक राहत, PM स्कीम का मिलेगा पैसा

  • Updated on 4/24/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) संकट के बीच बड़ी संख्या में किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राहत दी गई हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत असम मेघालय और जम्मू-कश्मीर के साथ लद्दाख के लाभार्थियों को फायदा पहुंचाया है। यहां के लाभार्थियों को डाटा के आधार सीडिंग की अनिवार्य आवश्यकता में 31 मार्च 2021 तक ढील देने को मंजूरी दे दी गई है।

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6000 प्रति वर्ष सहायता
पीएम किसान स्कीम 24 फरवरी 2019 को लांच किया गया था, जिसके बाद इस स्कीम का उद्देश्य देश के सभी किसानों परिवारों परिवारों को आर्थिक सहायता देना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 6000 रुपये प्रति वर्ष की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में चार-चार महीने पर 2000-2000 के किस्तों में जारी किया जाता है जोकि 1 दिसंबर 2018 से प्रभारी है।

बता दें कि यह योजना 1 दिसंबर 2019 से असम और मेघालय राज्य के साथ जम्मू, कश्मीर जम्मू और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों को छोड़कर जिन्हें बेहद मामूली आधार पैठ के कारण इस आवश्यकता से 31 मार्च 2020 तक रियायत दी गई है। लाभ की राशि के पल केवल पीएम किसान पोर्टल पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपलोड किए गए लाभार्थियों के आधार पर सीटेट डाटा के जरिए ही जारी किया गया है जिसकी जानकारी नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है।

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एक अप्रैल 2020 से मिल रहा फायदा
असम और मेघालय राज्य तथा और जम्मू और कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के डाटा के आधार सीडिंग के कार्य को पूरा करने में अभी बहुत अधिक समय लगेगा। जिसमें अगर डाटा की आधार सीडिंग की अनिवार्य आवश्यकता में ढील को और विस्तार ना दिया गया तो इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थी 1 अप्रैल 2020 के बाद से इस स्कीम का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे।

बता दें कि इन दोनों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लाभार्थी इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों की संख्या जितनी है, उन्हें 8 अप्रैल 2020 तक कम से कम एक किस्त का भुगतान किया गया है। बता दें कि असम में यह योजना के तहत 27,09,586 लाभार्थी हैं वही मेघालय में 98,915 लाभार्थी हैं इसके अलावा लद्दाख सहित जम्मू और कश्मीर में 10,01,668 लाभार्थी हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।

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