Tuesday, Dec 10, 2019
Government of India sent notice to TikTok and Hello, asked 21 questions

भारत सरकार ने TikTok और Helo से पूछे 21 सवाल, जवाब न देने पर हो सकते हैं बैन

  • Updated on 7/18/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारतीय युवाओं में टिकटॉक(Tik Tok) और हेलो(Hello) का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आए दिन यूजर्स तरह-तरह के वीडियोज पोस्ट करते रहते हैं। ऐसे में हाल ही में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ(RSS) से जुड़े एक संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Prime Minister Narendra Modi) से टिकटॉक और हेलो जैसे चीनी सोशल मीडिया एप्स को लेकर बात की थी।

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इसमें संगठन ने शिकायत की थी कि इन एप्स देश में 'राष्ट्रविरोधी' तत्वों का अड्डा बन गए हैं और लोग इसमें आए दिन आपत्तिजनक वीडियोज पोस्ट करते हैं, जिससे ऐसे युवाओं को फॉलो करने वाले अन्य लोगों पर भी गलत प्रभाव होता है। इसलिए इस संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन एप्स पर बैन लगाने की मांग की थी।

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सरकार ने पूछे सवाल
ऐसे में अब भारत सरकार ने इन चीनी सोशल मीडिया(Social Media) एप्स को लेकर टिकटॉक और हेलो को नोटिस भेजा, जिसमें इन एप्स से संबंधित 21 सवास पूछे गए हैं। ऐसे में अगर कंपनी इन सवालों के उचित जवाब नहीं देती है तो टिकटॉक को एक बार फिर भारत में बैन किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रोद्धौगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वदेशी जागरण मंच की पीएम मोदी(PM Modi) से शिकायत के बाद यह नोटिस जारी किया है।

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राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर मांगा जवाब
इस नोटिस में मंत्रालय ने दोनों ही एप्स (टिकटॉक और हेलो) से करीब 21 सवाल पूछे हैं और साथ ही इन एप्स पर फैल रहीं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर भी जवाब मांगा है। वहीं टिकटॉक का कहना है कि कंपनी स्थानीय कम्यूनिटी की जिम्मेदारी के लिए एक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलप करेगी, जिसमें वह करीब 100 करोड़ निवेश करेगी और ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाएगी।

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भारतीय युवा हो रहे प्रभावित
बता दें स्वदेशी जागरण मंच के सह-संयोजक अश्विनी महाजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) को जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने इन सोशल मीडिया(Social Media) एप्स में फैल रही राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को लेकर चिंता व्यक्त की थी और ऐसे आपत्तिजनक वीडियोज से भारतीय युवाओं के प्रभावित होने को लेकर शिकायत की थी।

मालूम हो कि इस साल अप्रैल के महीने में मद्रास हाईकोर्ट ने भी सरकार को टिकटॉक पर बैन लगाने का आदेश दिया था और कहा था कि सरकार कुछ ऐसे इंतजाम करें जिससे टिकटॉक के वीडियो को फेसबुक या किसी दूसरे सोशल साइट्स पर शेयर न किया जा सके।

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