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government will give to anganwadi and asha workers one thousand musrnt

आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को एक हजार की सम्मान राशि देगी सरकार

  • Updated on 6/25/2020

देहरादून/ब्यूरो। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी और आशा कार्यकत्रि के खाते में एक-एक हजार रूपए की सम्मान राशि दी जाएगी। इनकी संख्या 50 हजार से अधिक है। कोविड-19 के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों के वेतन से अब एक दिन के वेतन की कटौति नहीं की जाएगी। हालांकि इनके द्वारा सहयोग किया जा रहा था। पर्यावरण मित्रों ने तो स्वयं एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया था।

मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र की वर्चुअल रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में अभूतपूर्व निर्णय लिए। प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक काम किया। पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने देश की एकता व अखण्डता के लिए बलिदान किया। उनके एक देश एक विधान के नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साक्षात किया। अयोध्या में सैंकडों वर्षों से संघर्ष चल रहा था। प्रधानमंत्री ने इसका समाधान निकाला, जल्द ही भव्य राममंदिर का निर्माण होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड को सम्भव बनाया।

प्रधानमंत्री जब 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने डिजीटल इंडिया की परिकल्पना की। आज इसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। आने वाले एक-डेढ़ वर्षों में उत्तराखण्ड  का हर गांव आप्टिकल फाईबर से जुड़ जाएगा, भारत नेट के अंतर्गत भारत सरकार ने प्रदेश के लिए 2 हजार करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। तीन तलाक पर रोक लगाकर मुस्लिम बहनों को आजादी व सम्मान देने का काम किया। किसान निधि, 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए वार्षिक की हेल्थ कवरेज, कृषि, शिक्षा, उद्योग सहित तमाम क्षेत्रों में भारत इन वर्षों में मजबूत हुआ है। देश की जनता के विश्वास को कायम रखा।

कोविड-19 ने पूरे विश्व को अपने घेरे में लिया है। अमेरिका, इटली, स्पेन इससे बचे न रह सके। लेकिन प्रधानमंत्री के दूरदर्शी निर्णय से लाखों जीवन बचाए जा सके हैं। गरीबों के घर में बिजली, गैस का चूल्हा, बेघरों को घर जैसे काम हो रहे हैं। भारत सरकार ने 2024 तक हर घर को नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना प्रारम्भ की है। उत्तराखण्ड में इस पर मिशनरी मोड में काम कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में भी पेयजल की योजनाएं प्रारम्भ की हैं। नदियां, तालाब को पुनर्जीवित कर रहे हैं। कोसी पुनर्जीवन का काम जनसहयोग से किया जा रहा है। इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया गया। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। रिस्पना टू ऋषिपर्णा अभियान भी सफलतापूर्वक चलाया गया।


मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया है। हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि राज्य को माफिया से मुक्त किया है। किसी को नहीं बख्शा गया है। बहुतों को गिरफ्तार किया गया। हमने वायदा किया था गैरसैण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने पर विचार करेंगें, परंतु हमने पहाड़ की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए गैरसैण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की न केवल घोषणा की बल्कि इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। हमने अपने विजन डाक्यूमेंट में की गई 85 प्रतिशत घोषणाएं पूरी कर दी हैं। हम केवल वायदा नहीं करते हैं बल्कि इन वायदों को निभाने का भी काम करते हैं।

कोविड-19 में कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया। प्रवासियों की सहायता की। गरीबों को भोजन दिया, किसी को भूखा नहीं सोना दिया। हमने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को दुरूस्त करने का काम किया। आज हमारे राज्य में 2500 से ज़्यादा डाक्टर हैं। किसी भी जिला अस्पताल में आईसीयू, वेंटिलेटर नहीं थे। आज सभी जिला अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर हैं। आज दूरस्थ क्षेत्रों में भी व्यवस्था की है। टेली मेडिसिन और टेलि रेडियोंलोजी से जोडने का काम किया है। जिलाधिकारियों और सीएमओ को अधिकार दिए कि मेडिकल कर्मियों की भर्ती अपने स्तर पर कर सकते हैं। हमारे कोविड केयर सेंटरों में 18 हजार  बेड की क्षमता मौजूद है। अभी केवल 800 के करीब लोग इन सेंटर में हैं। कोविड से लड़ने के लिए धन की कोई कमी नहीं है।

हमने दूरस्थ शिक्षा लागू की है। देश का पहला राज्य है उत्तराखण्ड, जहां पंचायतों को पैसा सीधे उनके अकाउंट में भेजा है। हम ईमानदारी और निष्ठा से काम कर रहे हैं। अल्मोड़ा शहर के लिए सीवर लाईन स्वीकृत की है। कटारमल सर्किट विकसित कर रहे हैं। कसारदेवी को स्प्रिचुअल जोन के रूप में विकसित कर रहे हैं। अल्मोड़ा बस अड्डा का निर्माण कार्य प्रगति पर है। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का काम चल रहा है। काया कल्प योजना के अंतर्गत जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा को प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है। कोविड-19 के दृष्टिगत आवश्यक चिकित्सा उपकरण व सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 150 से अधिक काम लिए गए हैं। इसमें शैक्षिक योग्यता नहीं रखी गई है।

पं. दीनदयाल सहकारिता योजना में ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है। लाखों लोगों ने इसका लाभ उठाया है। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में सभी परिवारों को 5 लाख रूपए सालाना का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान किया है। इस योजना में अल्मोड़ा जिले में लगभग 2 लाख से अधिक गोल्डन कार्ड बने हैं। प्रदेश में इस योजना पर अभी तक 182 करोड़ रूपये व्यय किए जा चुके है। अधिक से अधिक लोगों को इस योजना के बारे में बताएं। ये सर्वाभौमिक योजना है। हरेला पर्व पर राजकीय अवकाश घोषित किया है। हम सुनिश्चित करें कि हमें जलस्त्रोत को पुनर्जीवित करने के लिए पेड़ लगाने हैं। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जून 1977 को देश में आपातकाल लगाया गया था। हजारों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। अत्याचार किए गए। आज कांग्रेस का हाल बूढ़े बैल की तरह हो गया है।

इस मौके पर जिलाध्यक्ष अल्मोड़ा रवि रौतेला, सांसद अजय सिंह अजय टम्टा , राज्यमंत्री रेखा आर्या, अल्मोड़ा विधायक रघुनाथ चौहान, विधायक सुरेन्द्रसिंह जीना, भाजपा उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा, युवा मोर्चा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन सिंह  लटवाल,  जिला महामंत्री व मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे।

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