Saturday, Jun 10, 2023
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governors, lieutenant governors obstructing work of elected governments: kejriwal

निर्वाचित सरकारों के काम में बाधा डाल रहे हैं राज्यपाल, उपराज्यपाल : केजरीवाल

  • Updated on 1/25/2023

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आरोप लगाया कि देश के कई राज्यों को केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपालों और उपराज्यपालों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और वे निर्वाचित सरकारों के काम में बाधा डालकर ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या लोकतंत्र पर ‘‘काला साया'' मंडरा रहा है। केजरीवाल ने यहां दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में कहा, ‘‘74वें गणतंत्र दिवस पर हमें यह सोचने की जरूरत है कि लोकतंत्र को इन लाट साहबों (राज्यपालों/उपराज्यपालों) से कैसे बचाया जाए।'' आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख केजरीवाल ने न्यायपालिका, राज्य सरकारों के साथ ही किसानों और व्यापारियों के साथ केंद्र के कथित ‘‘संघर्ष'' का भी उल्लेख किया और इस तरह के विवादों को समाप्त करने का आह्वान किया ताकि भारत दुनिया में ‘‘नंबर एक'' देश बन सके। केजरीवाल ने कहा, ‘‘इन दिनों वे न्यायपालिका से लड़ रहे हैं।

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न्यायाधीशों से लड़ने की क्या जरूरत है? वे राज्य सरकारों, किसानों और व्यापारियों से भी लड़ रहे हैं। अगर हम साथ मिलकर काम करें और एक-दूसरे से सीखें तो भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनने से कोई नहीं रोक सकता।'' तेलंगाना के अपने हाल के दौरे का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा कि वहां की सरकार ने राज्य में चार करोड़ लोगों की आंखों की जांच निशुल्क करने और इलाज कराने का फैसला किया है।

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उन्होंने कहा, ‘‘हम इसे दिल्ली में भी करेंगे। देश में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान कुछ राज्यों में न खोज लिया गया हो। समस्याओं का समाधान खोजने के लिए राज्य सरकारों को एक दूसरे से सीखने की जरूरत है।'' मुख्यमंत्री ने केंद्र से खाद्य पदार्थों को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) से छूट देने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे देश के लोगों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश के 99 प्रतिशत व्यापारी करों का भुगतान करना चाहते हैं और उन्होंने संपूर्ण जीएसटी व्यवस्था के सरलीकरण का आह्वान किया।

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स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए केजरीवाल ने कहा, ‘‘आजकल राज्य सरकारों को परेशान किया जा रहा है। इस सब के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी नहीं दी थी। क्या देश में लोकतंत्र पर कोई काला साया मंडरा रहा है?'' उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकारें सर्वोच्च हैं और कोई भी उनसे ऊपर नहीं है। ‘आप' सरकार के शासन में दिल्ली की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने दावा किया कि शहर ने चिकित्सकों, इलेक्ट्रिक वाहनों, प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, सिंगापुर को पीछे छोड़ दिया है। 

आक्रामकता के बावजूद चीन के साथ भारत का व्यापार 50 प्रतिशत बढ़ा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर परोक्ष तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन की आक्रामकता के बावजूद उसके साथ भारत का व्यापार 50 प्रतिशत बढ़ गया है। केजरीवाल ने एक कड़ा संदेश देने के लिए चीन के बहिष्कार का आह्वान किया। दिल्ली सरकार द्वारा छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भारत के साथ व्यापार से अर्जित धन का इस्तेमाल चीन और हथियार हासिल करने के लिए कर रहा है ताकि वह उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सके। 

उन्होंने कहा, ‘‘एक प्रमुख समाचारपत्र ने आज बताया कि चीन ने हमारी कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया है। यह हर भारतीय के लिए चिंताजनक है। हमारे सैनिक सीमा पर चीन का बहादुरी से सामना कर रहे हैं और इस लड़ाई में उनका समर्थन करना हमारा कर्तव्य है।'' उन्होंने कार्यक्रम में कहा, ‘‘चीन का बहिष्कार करना और कड़ा संदेश देना हमारा कर्तव्य है।'' मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि भारतीय क्षेत्र में चीन की घुसपैठ और कथित तौर पर हमारी कुछ जमीन पर कब्जा करने के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ? उन्होंने कहा, ‘‘एक तरफ चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है और दूसरी तरफ हम चीन के साथ अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं।'' उन्होंने उन चीजों को उल्लेखित किया जिनका व्यापार दोनों देशों ने अरबों डॉलर में किया। 

उन्होंने कहा, ‘‘2020 में, हमने चीन से 65 अरब डॉलर की सामग्री और उत्पाद खरीदे और 2021 में यह बढ़कर 95 अरब डॉलर हो गया - लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि... । हम केवल चीन को अमीर बना रहे हैं और उन्हें अधिक धन दे रहे हैं। वे हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमसे मिले धन का इस्तेमाल अधिक हथियार खरीदने तथा और सैनिकों की भर्ती करने के लिए कर रहे हैं।'' आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने सुझाव दिया कि भारत को चीन से आयात होने वाली वस्तुओं के लिए विनिर्माण इकाइयां स्थापित करनी चाहिए और चीनी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। 

उन्होंने कहा, ‘‘हम चीन से चप्पल, मूर्तियां और गद्दे जैसी वस्तुएं खरीद रहे हैं। हम भारत में इनका निर्माण क्यों नहीं कर सकते?'' केजरीवाल ने कहा कि इस कदम से युवकों के लिए रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने कहा, ‘‘यदि केंद्र और राज्य सरकारें कारोबारियों को सभी सुविधाएं देंगी तो हम ये सभी चीजें भारत में बना सकते हैं और लाखों युवाओं को रोजगार दे सकते हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि देश की व्यवस्था और एजेंसियों ने व्यापारियों को इस हद तक मजबूर कर दिया है कि पिछले पांच सालों में 12 लाख व्यापारी देश छोड़कर चले गए हैं।'' 

दिल्ली सरकार ने जी-20 की तैयारियों के लिए केंद्र से कोष मांगा

इस साल सितंबर में जी-20 सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इसकी तैयारियों के मद्देनजर केंद्र सरकार से दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के लिए कोष जारी करने का आग्रह किया है। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ''केंद्र सरकार स्थानीय निकायों और नगर निगमों को कोष देता है... इसका एक तय नियम है। नगर निगमों को जनसंख्या के आधार पर कोष आवंटित किया जाता है।'' उन्होंने आगे कहा, ''हम छह साल से नगर निगम के लिए कोष की मांग कर रहे हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। जी-20 सम्मेलन होने वाला है। यहां कई कार्यक्रम होने व हैं और कई लोग यहां आएंगे। इसलिए नगर निगम को कोष देना केंद्र सरकार का कर्तव्य है।''

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सिसोदिया ने केंद्र सरकार से दिल्ली के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत क्षतिपूर्ति बढ़ाने की भी मांग की। जीएसटी क्रियान्वयन के अंतर्गत केंद्र सरकार राजकोषीय घाटे वाले राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को राजस्व नुकसान के एवज में क्षतिपूर्ति देता है। सिसोदिया ने पीटीआई-भाषा को बताया, ''जीएसटी के कारण काफी नुकसान हुआ है। सबसे पहले जीएसटी क्षतिपूर्ति को बढ़ाना चाहिए।'' भारत ने दिसंबर, 2022 में जी-20 की एक साल के लिए अध्यक्षता हासिल की थी।

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