नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी। जिसकी आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए दुबे एनकाउंट पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि राज्य में कानून का शासन बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की है। जिसके लिए गिरफ्तारी मुकदमे और सजा की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में लड़की की मौत की मिस्ट्री ने शहर को किया हिंसा के हवाले
साल्वे ने पुलिस के मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया वहीं इस मामले में उत्तरप्रदेश पुलिस का पक्ष रखने वाले वकील हरीश साल्वे ने पुलिसवालों के मानवाधिकारों का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि एक खूंखार आरोपी के साथ मुठभेड़ में होने पर पुलिस के पर पुलिस पर अत्यधिक बल का प्रयोग करने के आरोप नहीं लगाए जा सकते। इसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा है कि यह इकलौती घटना नहीं है यहां पूरा सिस्टम ही दांव पर है। भूमि पूजन के लिए तैयारी पूरी! PM Modi गर्भगृह में स्थापित करेंगे 40 किलो चांदी की शिला
राज्य को कानून व्यवस्था बनाए रखने होगी सुप्रीम कोर्ट विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एक राज्य के तौर पर आपको कानून व्यवस्था बनाए रखनी होगी। यह आपका कर्तव्य है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार ने जो इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को भी शामिल किया जाए और हमें जल्द नोटिफिकेशन मुहैया कराया जाए। चीन को घेरने में जुटे दुनिया के ये 4 देश, अमेरिका और भारत कर सकते हैं ऐसे शुरूआत...
पुलिस ने एनकाउंटर को सही ठहराया बता दें इससे पहले उत्तरप्रदेश पुलिस ने कोर्ट में विकास दुबे के एनकाउंटर को सही ठहराया था। पुलिस का कहना था कि विकास दुबे और उसके साथियों का एनकाउंटर सही है इसे फेक नहीं कहा सकता। एक खूंखार अपराधी के हाथ में हथियार होने के बाद यह फैसला लिया गया था।
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