अब बुलंदशहर तक बढ़ेगा नोएडा, प्रशासन ने दी 80 गांवों को जोड़ने की अनुमति

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। नोएडा (Noida) का क्षेत्र अब बढ़ने वाला है। ग्रेटर नोएडा से आगे बुलंदशहर तक अब विकास की लहर होगी। दादरी और सिकंदराबाद की तहसील के 80 गांवों को जोड़ते हुए नोएडा में मिलाया जाएगा। अब ये 80 गांब नोएडा विकास प्राधिकरण में जोड़े जाएंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने नोएडा अथॉरिटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।  

नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया है कि दादरी और सिकंदराबाद की तहसील के 80 गांवों को नोएडा से जोड़कर एक नया नोएडा बसाने का प्रस्ताव डीएमआईसीडीसी की ओर से नोएडा अथॉरिटी को दिया गया था। इस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश प्रशासन को मंजूरी के लिए भेजा गया था।

अब राज्यपाल से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इस मंजूरी के बाद अब गौतमबुद्धनगर की दादरी और बुलंदशहर की सिकंदराबाद तहसील के 80 गांव नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत आएंगे। 

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विकसित होगा दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का निवेश क्षेत्र
इन गांवों में अब विकास की लहर दौड़ेगी, क्योंकि दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का निवेश क्षेत्र इन गांवों में ही विकसित किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत सरकार की एक महत्वकांशी परियोजना है। भारत इसे जापान के साथ मिलकर बना रहा है। इसके तहत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान , गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के इंदौर को जोड़ा जाएगा। 

10 साल पहले नोएडा का हिस्सा थे ये गांव
10 साल पहले तक जब बुलंदशहर और खुर्जा विकास प्राधिकरण नहीं बना था तब ये गांव नोएडा विकास प्राधिकरण का ही हिस्सा थे। बाद में जब बुलंदशहर  और खुर्जा विकास प्राधिकरण बनाकर इन्हें नोएडा से अलग किया गया तब इन गांवों को बुलंदशहर और खुर्जा विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया था। अब एक बार फिर से ये 80 गांव नोएडा अथॉरिटी को सौंपे जा रहे हैं। 

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सरकार ने जारी किया गैजेट नोटिफेकिशन
रितु माहेश्वरी कहती हैं कि इन 80 गांवों के मिलने से नोएडा में विकास परियोजनाएं लागू की जा सकेंगी। बता दें कि इन 80 गांवों में गौतमबुद्धनगर से 20 और बुलंदशहर से 60 गांव शामिल हैं। दरअसल नोएडा ने यमुना विकास प्राधिकरण को ढाई हजार करोड़ और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को 5000 करोड़ का कर्ज दिया था। इस कर्ज के बदले में जमान की मांग की गई थी, लेकिन दोनों ही अथॉरिटी जमीन देने से इनकार कर रही थी। लेकिन अब सरकार ने इन 80 गांवों को नोएडा में शामिल करने का गैजेट नोटिफेकिशन जारी कर दिया है। 

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