Monday, Nov 28, 2022
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के प्रबंधक दिगंबर सिंह निलंबित, बिल्डरों पर जुर्माना

  • Updated on 9/24/2022

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के प्रबंधक दिगंबर सिंह को भूमि आवंटन में कथित अनियमितता के आरोप में निलंबित कर विभागीय जांच की सिफारिश की गई है। एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ऋतु महेश्वरी कथित अनियमितता में सिंह की की जांच करेंगी।  

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उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी संविदा पर तैनात रहे दो प्रबंधकों को बर्खास्त किया गया था।  उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी की ओर से शुक्रवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में फैसले की जानकारी दी गई। विज्ञप्ति के मुताबिक प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित भूमि के साक्षेप में किसानों को ‘आबादी विस्तार भूखंडों’ के आवंटन के लिए कृषको की पात्रता निर्धारित करने के लिए एक समिति बनी है जिसने 25 जुलाई 2022 को हुई बैठक में 26 प्रकरणों में से केवल छह प्रकरणो को सही पाया और बाकी पर अगली बैठक पर विचार करने का फैसला किया। 

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विज्ञप्ति के मुताबिक दिगंबर ने अनुमोदित छह मामलो में से चार में आवंटन पत्र जारी करने के साथ 17 अन्य किसानों को भी 28 जुलाई से एक अगस्त के बीच आरक्षण आवंटन पत्र जारी कर दिया जबकि इनके मामलों की मंजूरी समिति ने नहीं दी थी।       

‘यूपी रेरा’ के आदेशों का पालन नहीं करने वाले बिल्डरों पर जुर्माना 
उत्तर प्रदेश भू- संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने उसके कई आदेशों का अनुपालन नहीं करने वाले 13 बिल्डरों पर कुल 1.39 करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है। रेरा ने इसके साथ ही बिल्डरों को 15 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा कराने का आदेश दिया है और ऐसा नहीं करने पर विधिक तरीके से राशि की वसूली करने करने की चेतावनी दी है। ‘यूपी रेरा’ के अधिकारियों ने बताया कि उसे कुल 45 हजार से अधिक शिकायतें मिली थीं जिनमें से करीब 40 हजार शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है, लेकिन बिल्डर कई आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे। 

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उन्होंने बताया कि यूपी रेरा ने समीक्षा बैठक के दौरान पाया कि 13 बिल्डरों को दिए गए सैकड़ों आदेशों का कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी अनुपालन नहीं किया गया है। यूपी रेरा के अधिकारियों ने बताया कि सभी बिल्डर एनसीआर (उत्तर प्रदेश में आने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)के हैं। उन्होंने बताया कि अबतक रेरा बिल्डरों पर करीब 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा चुका है।

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