नई दिल्ली, टीम डिजीटल/ जमीन आवंटन के एवज में बकाया भुगतान न करने वाले बिल्डरों के आवंटन रद्द किए जाएंगे। उनको आरसी जारी कर वसूली की जाएगी। खाली भूखंड प्राधिकरण अपने कब्जे में ले लेगा। इसके निर्देश वीरवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बिल्डर विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। ब्याज निर्धारण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतिम निर्णय आ जाने के मद्देनजर विभागीय समीक्षा करते हुए सीईओ रितु माहेश्वरी ने कहा कि बकाया जमा न करने वाले किसी भी आवंटी को अब और समय नहीं दिया जा सकता। लंबे अर्से से प्लॉट लेकर बैठे हुए हैं। न तो प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं और न ही प्राधिकरण का पैसा जमा कर रहे हैं। अब ऐसे आवंटियों पर कार्रवाई जरूरी है। वे चाहे बिल्डर हों या फिर किसी अन्य तरह के आवंटी हों। सीईओ ने कहा कि जिन बकाएदारों को अंतिम नोटिस जारी की जा चुकी है उनको अब और नोटिस भेजने के बजाय सीधे आवंटन रद्द करें। बकाया रकम प्राप्त करने के लिए इन आवंटियों के खिलाफ आरसी जारी की जाएगी। सीईओ ने विभागाध्यक्षों से कहा है कि आवंटन रद्द करने के बाद खाली प्लॉटों को कब्जे में लेकर नई स्कीम के जरिए आवंटित करें, ताकि नए निवेशक आएं और ग्रेटर नोएडा में निवेश करें।
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