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hardeep singh puri said this about priyanka gandhi bungalow

केंद्रीय मंत्री का दावा- सरकारी बंगला नहीं छोड़ना चाहतीं प्रियंका, लगवाई थी सिफारिश

  • Updated on 7/14/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कांग्रेस महासचिव प्रिंयका गांधी को लोधी एस्टेट में मिले बंगले को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। प्रियंका ने बीते बुधवार बंगला खाली करने को लेकर मांगी गई मोहलत का खंडन करते हुए कहा की उन्होंने सरकार से ऐसी कोई मांग नहीं की थी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए 1 अगस्त तक के समय में वो बंगला खाली कर देंगी। 

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केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कही ये बात
इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तब तेज हो गई जब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उन्हें प्रिंयका की पैरवी के लिए एक बड़े कांग्रेसी नेता द्वारा फोन किया गया था। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि फोन करने वाले ने ये बंगला किसी और कांग्रेसी नेता के नाम अलॉट करने को कहा, ताकि प्रिंयका को बंगला खाली न करना पड़े। 

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प्रिंयका ने इस पूरे मामले को बताया फेक न्यूज 
न्‍यूज एजेंसी आईएएनएस में छपी एक खबर के मुताबिक प्रियंका ने बंगले में कुछ समय तक रहने की अनुमति मांगी थी। ऐसा दावा किया जा रहा था कि पीएम मोदी ने उनकी ये मांग स्वीकार कर ली था। वहीं प्रिंयका ने इस पूरे मामले को फेक न्यूज बताया है। प्रिंयका ने कहा है कि उन्होंने ऐसी कोई मांग सरकार से नहीं की थी। ऐसे में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि उन्हें बीते 4 जुलाई को कांग्रेस के एक दिग्गज नेता का फोन आया था।

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30 जून को प्रिंयका को मिला था नोटिस
उन्होंने कहा, 'मुझसे रिक्‍वेस्‍ट की गई कि 35, लोधी एस्‍टेट किसी और कांग्रेस सांसद को अलॉट कर दिया जाए ताकि प्रियंका वहां रह सकें।' अपने ट्वीट में पुरी ने प्रियंका से कहा कि 'हर चीज को सेंशनलाइज मत कीजिए।' दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 जून को नोटिस भेजकर प्रियंका से बंगला खाली करने को कहा था।

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गृह मंत्रालय ने पत्र में लिखा
गृह मंत्रालय ने पत्र में लिखा था कि 'प्रियंका गांधी को सीआरपीएफ कवर के साथ 'जेड प्लस' सुरक्षा अखिल भारतीय स्तर पर मुहैया कराई गई है, जिसमें सरकारी आवास के आवंटन या उसे बरकरार रखने का कोई प्रावधान नहीं है।' आदेश में कहा गया था, 'इसके मद्देनजर वह किसी सरकारी आवास की हकदार नहीं हैं और उनके आवंटन को डायरेक्‍टरेट ऑफ एस्टेट ने एक महीने के अंदर बंगला खाली करने के निर्देश के साथ एक जुलाई, 2020 को रद्द कर दिया है।'

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