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केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, ‘स्पेशल एरिया प्रस्ताव योजना को AAP सरकार ने लटकाए रखा’

  • Updated on 12/11/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। अनाज मंडी के समीप हुए अग्नि कांड की लौ राजनीतिक गलियारे में अब भी सुलग रही है। दिल्ली सरकार (Delhi Government) की तरफ से स्पेशल एरिया प्रस्ताव योजना की फाइल एलजी के पास होने की बात पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने फिर से दिल्ली सरकार पर मामले को लटकाने का आरोप मढ़ा है।

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उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच इस संबंध में हुए पत्रों को न केवल सोशल मीडिया (Social Media) के माध्यम से सार्वजनिक किया, बल्कि कई ट्वीट करते हुए यह भी कहा कि तथ्य झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के शहरी विकास विभाग ने पुनर्विकास अथवा स्पेशल एरिया प्रस्ताव स्कीम की अधिसूचना को अधर में लटकाए रखा और उसको बार-बार वापस भेजते रहे। 

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सियासी गलियारों में अग्निकांड की आंच 
पुरी ने अपनी बात को ट्वीट के जरिए कहा कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने ट्वीट में कहा कि पत्राचार से जाहिर है कि उन्होंने इस प्रक्रिया को 2 साल लटकाए रखा और अब वो कहते हैं के यह फाइल उनके पास अभी भेजी गई। पत्राचार साफ  बताता है कि यह सच नहीं है। अब एलजी साहब के पास फाइल भेज कर एक तरह से यह मान लिया है कि यह इनकी ही जिम्मेदारी थी। उन्होंने ट्वीट में आगे कहा है कि उत्तरी नगर निगम ने इन क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए अनेक बार पत्राचार किया है। पुरी का कहना है कि समय आ गया है कि हम इस दिल दहला देने वाली घटना से कुछ सीख लें और स्थिति में सुधार कर सकें। 

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कई जगह मिक्स लैंड यूज है
हरदीप पुरी ने पत्राचार को सार्वजनिक करते हुए कहा कि पत्र में लिखा है कि पुरानी दिल्ली के वॉल्ड सिटी इलाके उनके एक्सटेंशन व करोल बाग के स्पेशल एरिया में मिक्स्ड लैंड यूज है। यहां घना निर्माण, तंग गलियां और रास्ते तथा कम ऊंचाई का घना विकास है। इनमें रिहायशी और कमर्शियल यूज है जिसमें रीटेल/होलसेल तथा इंडस्ट्रियल यूज भी है। 

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केंद्रीय मंत्री दे रहे हैं गलत जानकारी: सत्येंद्र जैन
दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Kumar Jain) ने मंगलवार को आए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बयान का खंडन करते हुए कहा है कि मास्टर प्लान 2021 के संबंध मे उन्होंने सही तथ्य नहीं बताया है। कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री के पुरानी दिल्ली के पुनर्विकास संबंधी बयान के विपरीत 26 अगस्त को भेजी फाइल को सत्येंद्र जैन ने अगले ही दिन क्लीयर कर वापस भेजा था। जैन ने कहा है कि दिल्ली सरकार की ओर से कोई कोताही नहीं बरती गई है।

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