हरिद्वार कुंभः आयुक्त को 5 और मेलाधिकारी को 2 करोड़ के वित्तीय अधिकार

देहरादून/ ब्यूरो। शुक्रवार को सीएम आवास पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में  कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 16 मुद्दों  पर चर्चा हुई। इसमें 15 पर फैसले हुए। कुम्भ मेला हरिद्वार 2021 कार्य के गति को तीव्र करने के लिये मेलाअधिकारी को 2 करोड़ और आयुक्त को 5 करोड़ तक के कार्य कराने की स्वीकृति दी गयी। मेलाधिकारी स्वीकृत कार्यों को 50 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टैंडर की अवधि 7 दिन करने की अनुमति तथा कार्य को दो भाग में विभाजित करने की अनुमति दी गई।

कैबिनेट के अन्य फैसले 
- संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिये संस्कृति शिक्षा के अन्तर्गत 155 शिक्षकों को प्रबंधकीय व्यवस्था के तहत जो 5 वर्षों से अधिक से पढ़ा रहे हैं उन्हें 15,000 रू, जो 5 वर्ष से 10 वर्ष की अवधि से पढ़ा रहे हैं उन्हें 25,000 रू और जो 10 वर्ष से अधिक समय से पढ़ा रहे हैं उन्हें 30,000 रू. प्रतिमाह दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त जो यूजीसी मानक के अनुसार पीएचडी, एम फिल करने वालों को 5,000 रू. अतिरिक्त धनराशि दी जायेगी। 

- अल्मोड़ा, विकास खण्ड चौखुटिया के अंतर्गत दिगौत स्थित सिंचाई खण्ड रानीखेत की भूमि को केन्द्रीय विद्यालय स्थापना हेतु 0.25 हैक्टेयर की निःशुल्क भूमि दी जायेगी जिसकी लागत 21 लाख 65 हजार है।
- चालू वित्त वर्ष के बजट से अनुसूचित जाति की नौवीं, दसवीं छात्रवृत्ति के अन्तर्गत पिछले वर्ष 2017-18, 2018-19 के संदर्भ में केन्द्र से छात्रवृत्ति न मिलने के कारण 22 हजार 492 छात्र वंचित थे, उनकी मांग के अनुसार मिले कम पैसे का भुगतान की अनुमति राज्य सरकार ने दी है। यह धनराशि 3 करोड़ 79 लाख है।

- चालू वित्त वर्ष के बजट में ओ.बी.सी छात्रवृत्ति योजना में केन्द्र राज्य पोषित योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ 36 लाख 17 हजार रू. स्वीकृत किया गया है।
- उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद में तकनीकी, अभियंत्रण विंग का गठन हेतु 6 तकनीकि पदों का सृजन किया गया।
- राजकोषीय बजट नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड में बजट सलाहकार के निसंवर्गीय पद के सृजन एवं उक्त पद के सापेक्ष तैनाती को 28 फरवरी, 2021 तक अनुमति दी गई ।
- शासकीय विभागों में विविध निर्माण कार्यों के सम्पादन के लिये कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण  के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम और उत्तर प्रदेश समाज कल्याण  निगम को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक के कार्य करने की स्वीकृति दी गई। यह शहरी निकाय, प्राधीकरण के अन्तर्गत कार्य करने पर सेंटेज चार्ज नहीं लेगा।
-कोविड काल में छात्रवृत्ति का 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन ना होने के कारण जिलाधिकारी को अधिकार दिया गया कि रैंडम आधार पर 10 प्रतिशत लिस्ट का सत्यापन कर लेंगे।
-उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम के तहत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत चुने जाने पर निकाय बन जाने पर सदस्यता समाप्त नहीं होगी बल्कि वे उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे।
-कुम्भ मेला हरिद्वार 2021 के दौरान साधू महात्माओं द्वारा देहावसान की जाने की स्थिति में समाधि  स्थल के लिये ध्यान कुंज के समीप हरिद्वार में 4.384 हैक्टेयर सिंचाई की भूमि आवंटित की गई है।
-उत्तर प्रदेश राज्य के आवंटित ऐसे कार्मिक जो दीर्घ अवधि से उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत हैं उनको राज्य सेवा संबंधी लाभ इस शर्त के साथ दिया जायेगा कि यहां की वरिष्ठता के क्रम में निचले स्तर पर रहेंगे।