Thursday, Aug 16, 2018

हरियाणा सरकार ने दी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों को 7वें वेतनमान की सौगात

  • Updated on 8/3/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने की सिफारिशों को आज मंजूरी दे दी। बढ़ा हुआ वेतनमान सातवें वेतन आयोग के मुताबिक एक जनवरी 2016 से ही प्रभावी होगा।

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प्रदेश के वित्त मंत्री अभिमन्यु ने यहां एक आधिकारिक बयान में कहा कि इस कदम से राज्य के सरकारी खजाने पर सालाना 230.6 करोड़ रू का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस फैसले से राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 2,853 पदों पर कार्यरत शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

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उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के सहायक प्रोफेसरों को अब 57,700 रुपये से लेकर 79,800 रुपये तक वेतन मिल पाएगा जबकि एसोसिएट प्रोफेसरों को 1,31,400 रुपये और प्रोफेसरों को 1,44,200 रुपये से लेकर 1,82,200 रुपये तक वेतन मिलेगा। 

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इसी प्रकार, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के सहायक लाइब्रेरियन को 57,700 रुपये से लेकर 68,900 रुपये तक वेतन मिलेगा और डिप्टी लाइब्रेरियन को 79,800 रुपये से लेकर 1,31,400 रुपये और लाइब्रेरियन को 1,44,200 रुपये मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, उप कुलपति और कुलपति को भी सातवें वेतन आयोग के तहत वेतनमान मिलेगा। 

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