हरियाणा: 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा कंटेनमेंट जोन

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार (Central Government) ने देश भर में जारी लॉकडाउन (Lockdown) को 30 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस बार सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर धीरे-धीरे ऐक्टिविटीज शुरू करने की इजाजत दे दी है। इसी बीच हरियाणा (Haryana) ने भी कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने कहा है कि इन इलाकों को चरणबद्ध तरीके से बाद में खोला जाएगा।

State Govt has extended lockdown in containment zones till June 30. Restricted areas to be opened in phased manner in accordance with provisions of National Disaster Management Act & guidelines issued by District Magistrate&concerned department: Chief Minister's Office, Haryana pic.twitter.com/dyWPf2sodW

— ANI (@ANI) June 1, 2020

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30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन
हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन (Containment Zones) में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया। हालांकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम और जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्र खोले जाएंगे।

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1 जून से खोलेगा अंतरराज्यीय सीमाएं
इससे पहले हरियाणा सरकार ने रविवार को लॉकडाउन के अगले चरण के लिए नए दिशानिर्देश जारी करते हुए आज यानी एक जून से अंतरराज्यीय सीमाओं को खोलने का फैसला किया है जिसमें दिल्ली से लगने वाली उसकी सीमा भी शामिल है। इसके साथ ही प्रदेश में आठ जून से धार्मिक स्थल, होटल और मॉल भी खुलेंगे। लॉकडाउन के अगले चरण के लिए एक जून से केंद्र के दिशानिर्देशों पर अमल करते हुए लोगों और सामान की अंतरराज्यीय आवाजाही की भी इजाजत दे दी गई है।

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निरुद्ध क्षेत्र में 30 जून तक पाबंदी
प्रदेश में जारी नए दिशानिर्देशों के मुताबिक निरुद्ध क्षेत्र में 30 जून तक पाबंदी लागू रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार देर रात अपने कुछ वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की और केंद्र के नए बंद दिशानिर्देशों पर यह फैसला लिया। प्रदेश सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि तीन घंटे तक चली बैठक में यह फैसला लिया गया कि लोगों और सामान की अंतरराज्यीय और अंतरजिला आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी।

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