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नौकरियों में आरक्षण को लेकर जाट फिर सक्रिय, सकते में हरियाणा सरकार

  • Updated on 8/23/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। हरियाणा में जाटों ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण लागू की मांग और 2016 के आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज केसों को वापस नहीं लेने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके मंत्रियों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। 

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इस साल जून में ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने ऐलान किया था कि वह 16 अगस्त से धरना देगी। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों ने दावा किया कि खट्टर ने 45 केसों को छोड़कर उन्हें जाट नेताओं के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लेने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में सरकार अपने वादे से पटल गई। 

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समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि अब वक्त की सीमा खत्म हो जाने के बाद जाटों ने 9 जिलों- सोनीपत, रोहतक, हिसार, जींद, कैथल, दादरी, पानीपत, भिवानी और झज्जर में सीएम और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान प्रदर्शन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बाद में इस प्रदर्शन का अन्य 6 जिलों में विस्तार किया जाएगा।

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भाजपा नेतृत्व वाली हरियाणा सराकर पर जाटों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए मलिक ने कहा, 'हमने उन्हें काफी वक्त दिया, हम कई महीनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं । लेकिन भाजपा सरकार हमारी मांगे पूरी करने में विफल रही, जबकि इन्हें उसने खुद ही पिछले दौर की वार्ता में मान लिया था। अब हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। जैसा कि नई समयसीमा भी समाप्त हो चुकी है, हम अब प्रदर्शन करेंगे।'

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इस बीच पिछले सप्ताह एक हाई लेवल मीटिंग में पुलिस महानिदेशक बीएस संधू ने कहा था कि सभी संभागीय आयुक्त और पुलिस अधीक्षक सुरक्षा इंतजामों पर नजर रखेंगे। उन्होंने कहा था कि किसी को भी कानून व्यवस्था में अवरोध नहीं डालने दिया जाएगा। ऐसा करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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