Tuesday, Sep 25, 2018

हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल से बढ़ सकती हैं मुसाफिरों की मुश्किलें

  • Updated on 9/6/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। हरियाणा में बुधवार को सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि निजी बसों को राज्य के अंदर एवं बाहर चलने की अनुमति देने के सरकार के कदम के खिलाफ रोडवेज के कर्मचारी दिनभर हड़ताल पर रहेंगे। हरियाणा सरकार ने 30 अगस्त को हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) का इस्तेमाल करते हुए छह महीने के लिये कर्मचारियों को प्रस्तावित हड़ताल पर जाने से रोका था।

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खट्टर सरकार ने राज्य में बहु-उद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारियों की मौजूदा हड़ताल को खत्म करने के लिए भी एस्मा के तहत प्रावधानों का इस्तेमाल किया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को कर्मचारियों से कहा कि या तो वे काम पर लौटें या फिर सेवा से हटाने सहित कड़ी कार्रवाई का सामना करें। रोडवेज यूनियन के नेताओं के अनुसार समूचे राज्य में मंगलवार शाम से कुछ डिपो की बसों ने सड़क से हटना शुरू कर दिया है। 

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गुरुग्राम, करनाल और सिरसा सहित कई डिपो में रोडवेज कर्मचारियों ने विरोध-प्रदर्शन के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए अधिकारियों ने कुछ स्थानों पर चार से अधिक लोगों को जमा होने से रोकने के लिये आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 144 लागू की गई है।

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हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दलबीर किरमारा ने मंगलवार को बताया, 'किसी समाधान तक पहुंचने के लिए आखिर तक हमलोग राज्य सरकार से बातचीत के लिये तैयार हैं ताकि हड़ताल के चलते जनता को कोई असुविधा नहीं हो। हालांकि सरकार का रवैया अडिय़ल बना रहा और एस्मा का भी इस्तेमाल किया गया। पहले की घोषणा के मुताबिक हमारे पास बुधवार को हड़ताल पर जाने के सिवा कोई विकल्प नहीं है।'

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उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न मार्गों पर 700 निजी बसों को चलाने के अपने रुख पर अड़ी है। इसका यूनियन ने विरोध भी किया है। जींद में मंगलवार को संवाददाताओं से बात करते हुए परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पवार ने हड़ताल पर जाने के रोडवेज कर्मचारियों के कदम को ‘‘अन्यायपूर्ण’’ बताया है और कहा कि अगर कर्मचारी इसकी अवहेलना करते हैं तो एस्मा के प्रावधानों के तहत कड़े कदम उठाये जायेंगे। विपक्षी इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलोद) ने भी सरकार के कदम की आलोचना की है।

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