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hathras case sit investigation not complete will submit investigation on october 16 prshnt

Hathras Case: SIT की जांच नहीं हुई पूरी, 16 अक्टूबर को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट

  • Updated on 10/7/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में दलित समुदाय की महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म (Hathras Gangerape case) और उसकी मौत मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी (SIT) को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का और समय दिया गया है।    

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बुधवार को बताया कि एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का और समय दिया गया है। अतिरिक्त समय दिए जाने की वजह के बारे में पूछने पर अवस्थी ने बताया इसका एक ही कारण है और वह यह, कि अभी जांच पूरी नहीं हो पाई है।

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गौरतलब है कि हाथरस में एक दलित लड़की से कथित रूप से सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी मौत के मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने पिछली 30 सितंबर को एसआईटी का गठन किया था। उस वक्त उसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए सात दिन का समय दिया गया था। यह अवधि आज समाप्त हो रही है।    

हाथरस मामले को लेकर राजनीतिक सरर्गिमयां खासी तेज हैं। इस मुद्दे को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा है। राज्य सरकार ने इसकी सीबीआई जांच की भी सिफारिश की है

सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी पड़ताल के दौरान 100 से अधिक लोगों के बयान लिए हैं, जिसमें पीड़िता के परिवार के अलावा अभियुक्तों, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का भी बयान शामिल है।

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प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर पांच पुलिसकर्मी निलंबित
बताया जा रहा है कि इस मामले में कुछ और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है। एसआईटी ने इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दो दिन पहले ही दे दी थी, जिसके आधार पर हाथरस के एसपी और पुलिस अधीक्षक समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है।

इसके बाद पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की जा चुकी है, इस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग सुनवाई शुरू हो चुकी है।

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प्रदेश सरकार से केंद्र सरकार को भेजी गई सीबीआई की सिफारिश
बता दें कि हाथरस दुष्कर्म मामले की जांच सरकार ने सीबीआई से कराने का फैसला 3 दिन पहले ही किया था और इसी के तहत रविवार को सिफारिश प्रदेश सरकार से केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है। जिसे लेकर केंद्र की ओर से अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई एफआईआर दर्ज कर जांच की शुरुआत कर सकती है।

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