अस्पताल कर्मियों का वेतन न मिलने पर केजरीवाल सरकार और निगम को HC का नोटिस

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को दिल्ली सरकार (Delhi Govt) और उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC) से उस याचिका पर जवाब तलब किया है जिसमें नगर निकाय के अस्पतालों (Hospitals) में कार्यरत कर्मचारियों के कोविड-19 (Covid-19) महामारी के दौरान कई महीनों से लंबित वेतन (Salary) का भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

अस्पताल कर्मचारी संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति हीमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली सरकार और एनडीएमसी को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान काम कई गुना बढ़ने के बावजूद नगर निगम के अस्पताल और अस्पताल के प्रशासनिक विभाग में कार्यरत समूह 'ग' और समूह 'घ' के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अधिकारी समय पर नहीं कर रहे हैं। जबकि कर्मचारियों को संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है। 

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तीन महीने से नहीं मिला वेतन
अस्पताल कर्मचारी संघ का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने कहा कि समूह 'ग' के कर्मचारियों को मई, जून और जुलाई के महीने के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि समूह  'घ' के कर्मचारियों का जून और जुलाई महीने का वेतन बकाया है। याचिका में कहा गया है कि यह मामला कर्मचारियों के जीवन एवं जीविकोपार्जन के अधिकार से जुड़ा है और संविधान में कर्मचारियों को मिले अधिकार का उल्लंघन है।

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5000 कर्मचारियों को होती है परेशानी
गौरतलब है कि उत्तरी दिल्ली के 5 अस्पतालों बाड़ा हिंदू राव, आरबीटीबी संक्रामक रोग अस्पताल, कस्तूरबा गांधी और गिरधरलाल प्रसूति अस्पताल, 21 डिस्पेंसरी प्रसूति एवं बाल कल्याण केंद्र, 17 पॉलीक्लिनिक, सात प्रसूति गृह में करीब 5000 कर्मचारी कार्यरत हैं। याचिका में दावा किया गया है कि पिछले 5 साल से प्रतिवादी संख्या 1 उतरी निगम की संबंधित कर्मचारियों को 2 से 3 महीने की देरी से वेतन देने की आदत हो गई है। एनडीएमसी में देरी से वेतन देना गंभीर समस्या बन गई है। 

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