नवलखा की जमानत अर्जी को खारिज करने के विशेष अदालत के आदेश को हाई कोर्ट ने किया खारिज

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले में आरोपी गौतम नवलखा की जमानत खारिज करने के एक विशेष अदालत के आदेश को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया और विशेष न्यायाधीश को जमानत अर्जी पर फिर सुनवाई करने का निर्देश दिया।

केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उदयपुर के IIM संस्थान में गेस्ट टीचर के रूप में शामिल

न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति पी डी नाइक की खंडपीठ ने कहा कि विशेष अदालत के आदेश में उन साक्ष्यों का विश्लेषण नहीं है जिस पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा किया है। खंडपीठ ने विशेष न्यायाधीश को चार सप्ताह के अंदर नये सिरे से सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, CJI की सलाह पर होगी CEC, चुनाव आयोग की नियुक्ति: सुप्रीम कोर्ट

नवलखा (70) ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने के राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) के पांच सितंबर, 2022 के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने इस सप्ताह नवलखा के वकील युग चौधरी की दलीलों पर संक्षिप्त सुनवाई की लेकिन कहा कि विशेष अदालत के आदेश में कारण स्पष्ट नहीं है। 

हाथरस बलात्कार-हत्या मामले में एक आरोपी को उम्र कैद की सजा, तीन बरी