Sunday, Sep 19, 2021
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पढ़ें सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को लेकर दिल्ली नगर निगम से क्या बोला HC

  • Updated on 4/6/2021

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC) की याचिका को खारिज करने के साथ ही दिल्ली सरकार (Delhi Govt) को भी कोष की कमी के बावजूद अन्य प्रचार माध्यम पर खर्च को लेकर सवाल उठाया। कोर्ट ने निगम को लताड़ लगाई और याचिका खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि वेतन और पेंशन हासिल करना कर्मचारियों या सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है।

निगम ने कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए और समय देने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश रेखा पिल्लई की बेंच ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम की याचिका खारिज कर दी।

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वेतन और पेंशन पाना कर्मचारियों का मौलिक अधिकार- HC
इस याचिका में सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के बकाया भुगतान के लिए समय सीमा को पांच अप्रैल से बढ़ाकर 30 अप्रैल करने का अनुरोध किया गया था। कोर्ट ने आदेश में कहा कि वेतन और पेंशन पाना कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है।  इसलिए हम ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करना चाहते जिससे कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन हो।

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दिल्ली सरकार को भी लगी फटकार 
दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील संदीप सेठी की दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोष की कमी का मुद्दा उठाने और नेताओं के विज्ञापन दिए जाने को लेकर भी कोर्ट ने सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि पैसा कहां से आ रहा है। इस समय प्रचार पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं। क्या यह अपराध नहीं है। कोर्ट ने सरकार के वकील को कहा कि इन कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर देने से आपकी ख्याति और बढ़ेगी।

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