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उत्तराखंड में परिवहन, पर्यटन और उद्योगों को भारी राहत

  • Updated on 5/21/2020

देहरादून/ब्यूरो। उत्तराखंड (Uttarakhand) में कोरोना संक्रमण को रोकने के क्रम में घोषित लॉकडाउन से उद्योग, पर्यटन और परिवहन कारोबार को हुए नुकसान की भरपाई को राज्य सरकार ने बड़ी दरियादिली दिखाई है। एक ओर कई करों और नवीनीकरण शुल्क को माफ कर दिया गया है, तो दूसरी ओर सरकार ने छोटे कारोबारियों को अपने खजाने से भी आर्थिक मदद देने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने भी इन फैसलों पर मुहर लगा दी है। इससे सरकार को लगभग सवा अरब रुपये का नुकसान होगा।

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वीरवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी। उन्होंने बताया कि कुल 15 एजेंडों पर विचार हुआ। इसमें 14 एजेंडों पर सर्वसहमति बनी। एक एजेंडे पर सहमति बनाने के लिए कैबिनेट उप कमेटी का गठन किया गया। जिन फैसलों पर सहमति बनी उनमें से अधिकांश पर्यटन, उद्योग और परिवहन से जुड़े हुए हैं।

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कौशिक ने बताया कि सार्वजनिक सेवा वाहन यानी मालवाहकों और यात्री वाहनों के नवीनीकरण की तिथि को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस कदम से 14.23 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। इन वाहन स्वामियों को एक और रियायत देते हुए इनके तीन माह का रोड टैक्स भी माफ कर दिया है। इससे सरकार को 63.28 करोड़ का नुकसान होगा। इसी तरह डूबते पर्यटन कारोबार को संबल देने के लिए सरकार ने व्यावसायिक गतिविधियों से वसूले जाने वाले 15 प्रतिशत टैक्स को घटाकर छह प्रतिशत कर दिया है। इससे सरकार को 1.87 करोड़ का नुकसान होगा।

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पर्यटन विभाग ने वन टाइम सेटलमेंट के रूप में एक-एक हजार रुपये एकमुश्त उनके खाते में जमा करने का फैसला लिया है जिनकी रोजी-रोटी यहां से जुड़ी है। ऐसे लोगों की संख्या 2.5 लाख है। सरकार का 25 करोड़ का व्यय भार बढ़ेगा। चंद्र सिंह गढ़वाली योजना और होम स्टे योजना के तहत लोन लेने वाले कारोबारियों के तीन माह का ब्याज उत्तराखंड सरकार वहन करेगी। पर्यटन विभाग में एक साल के पंजीकरण-नवीनीकरण शुल्क को भी माफ कर दिया गया है। उद्योगों को राहत देने के लिए सरकार ने श्रम कानून में परिवर्तन का फैसला लिया है। इसके लिए श्रम मंत्री हरक सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है।

 

 

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