हाईवे निर्माण को केन्द्र को फ्री में मिलेगी जमीन, राज्य मंत्रिमंडल ने फैसले को दी मंजूरी

देहरादून/ब्यूरो। राज्य सरकार ने हरिद्वार-नगीना फोर लेन हाईवे के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को मुफ्त में 65 हेक्टेयर जमीन देने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस फैसले को मंजूरी दी है। राज्य मेवाले हाईवे की प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के एवज में मिलने वाली रकम राज्य सरकार पहले ही छोड़ चुकी है।

शासन के सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित फोरलेन सड़क एनएच 74 का हिस्सा है। हरिद्वार से लेकर नगीना के बीच जीरो से 30 किलोमीटर के बीच हाईवे निर्माण के लिए उत्तराखंड वन विभाग की 65 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। इस जमीन के एवज में वन विभाग को उतनी ही मात्रा में किसी और स्थान पर जमीन दी जाएगी। इस पर राज्य सरकार का 847.98 करोड़ रुपये खर्च आएगा। 

नियमानुसार यह रकम केन्द्र सरकार को देनी है। परंतु, राज्य कैबिनेट ने केन्द्र सरकार को उक्त जमीन फ्री में देने का फैसला लिया है। बताते चलें कि हाईवे के प्रशासनिक व्यवस्थापन के लिए राज्य सरकार को प्रस्तावित सड़क का पांच प्रतिशत अंशदान दिया जाता है। राज्य सरकार यह अंशदान पहले ही केन्द्र को छोड़ चुकी है। शासन के सूत्रों का कहना है कि राज्य में नेशनल हाईवे की बढ़ती संख्या और इससे राज्य को होने वाले लाभ के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। अन्य राज्यों में भी इस तरह के फैसले लिये जा रहे हैं।

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बंद होंगे 34 हाईस्कूल, समायोजित होंगे शिक्षक
राज्य सरकार ने प्रदेश के 34 हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया है। इनमें 11 स्कूल ऐसे हैं जिनके सौ मीटर के दायरे में दूसरा सरकारी स्कूल स्थित है। इन ग्यारह स्कूलों को निकटवर्ती स्कूलों में विलय कर दिया जाएगा। इसी तरह 23 स्कूल ऐसे हैं जहां तीस से कम छात्र पढ़ते हैं। इन स्कूलों को भी निकटवर्ती स्कूलों में विलय कर दिया जाएगा।

34 हाई व इंटर स्कूलों के विलयन के बाद 222 शिक्षक शेष हो जाएंगे। इन पदों को समाप्त नहीं किया जाएगा। शासन का कहना है कि इन सभी शिक्षकों को रिजर्व में रखा जाएगा। यदि कोई नया स्कूल बनता है या किसी स्कूल में शिक्षक की कमी होती है तो उन्हें वहां समायोजित किया जाएगा।