हिमाचल के CM सुक्खू ने दिल्ली में केजरीवाल से की मुलाकात, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी मिले

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और रेणुका और किशाऊ जलविद्युत परियोजनाओं के जल बंटवारे के समझौते पर चर्चा की।

It was a pleasure to meet you @SukhuSukhvinder ji. I look forward to working together for the betterment of both the states. We took some good decisions and will take it forward from there. https://t.co/jAoD7aVr6I

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 29, 2023

एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि रविवार शाम की बैठक में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के सहयोग से ऊना जिले में आगामी ‘बल्क ड्रग पार्क' के लिए बिजली आपूर्ति के अलावा दोनों राज्यों के बीच विभिन्न सामान्य मुद्दों पर चर्चा की गई।

सुक्खू ने कहा कि यमुना नदी के जल बंटवारे को लेकर दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए उच्चस्तरीय चर्चा होगी।

बाद में एक ट्वीट में केजरीवाल ने कहा, “आपसे मिलकर खुशी हुई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी।” दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं दोनों राज्यों की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। हमने कुछ अच्छे फैसले लिए और वहां से इसे आगे बढ़ाएंगे।” 

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी मिले सुक्खू
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह से दिल्ली में मुलाकात की और उनसे राज्य को शानन जल विद्युत परियोजना सौंपने के लिए पंजाब सरकार को आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि शानन परियोजना की 99 वर्ष के पट्टे की अवधि मार्च 2024 में समाप्त हो रही है। 

उन्होंने सिंह को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी के बारे में भी अवगत कराया और राज्य के लिए 12 प्रतिशत पानी की रॉयल्टी की मांग की। सुक्खू ने कहा कि बीबीएमबी द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के कारण, कई लोग विस्थापित हुए और बाद में उनका पुनर्वास किया गया, लेकिन विस्थापितों के एक वर्ग को पचास साल बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया है। 

उन्होंने लंबे समय से लंबित इस मांग को दोहराते हुए आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश सरकार को बीबीएमबी की सभी चालू परियोजनाओं पर मुफ्त बिजली रॉयल्टी लागू करने की अनुमति दी जाए। गौरतलब है कि 110 मेगावाट क्षमता वाली शानन जलविद्युत परियोजना मंडी जिले के जोगिंदरनगर में स्थित है और यह पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा नियंत्रित है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 99 साल के पट्टे का विस्तार नहीं करने और मार्च 2024 के बाद परियोजना को संभालने का फैसला किया है।