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himachal government ban on funds including deduction of salary of mlas albsnt

पीएम मोदी की राह चला हिमाचल, विधायकों की सैलरी में कटौती समेत लगाई फंड पर रोक

  • Updated on 4/7/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कोरोना वायरस (Corona Virus) को हराना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसे देश में बेअसर करने के लिये केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों ने तेजी से कदम उठाये है,जिसकी सराहना भी चौतरफा हो रही है। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी की राह पर चलते हुए हिमाचल सरकार ने भी घोषणा की है कि राज्य के सभी विधायकों,मंत्री समेत विभिन्न बोर्ड के चेयरमैन- वाइस चेयरमैन की सैलरी में तत्काल कटौती करने का फैसला लिया गया है।

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विधायक निधि फंड पर भी लगा रोक

वहीं राज्य के सीएम जयराम ठाकुर ने विधायक निधि फंड को भी अगले 2 साल के लिये रोक लगा दी है। इस बाबत राज्य के सीएम ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिये किसी भी तरह से पैसे की कमी नहीं रहने दिया जाएगा। राज्य सरकार पूरी तरह सजग है,जो भी ऐहितियात कदम उठाने पड़ेगे वो जरुर उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिये राज्य के सभी विधायकों समेत मंत्रियों के सैलरी में 30 फीसदी की कटौती करने का फैसला लिया गया है।

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पीएम मोदी ने भी सांसदों की सैलरी में की थी कटौती

मालूम हो कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सभी सांसदों के सैलरी में 30 फीसदी कटौती करने का निर्णय लिया था। जो अगले 1 साल तक जारी रहेगा। साथ ही अगले 2 साल के लिये MPLAD को भी खत्म करने का ऐलान किया गया। जिससे भारत सरकार को अतिरिक्त 7900 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र के विकास के लिये 5 करोड़ रुपये मिलते है। लेकिन अब इसका उपयोग अगले 2 साल के लिये कोरोना के खिलाफ किया जाएगा।

यहां पढ़ें कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें...

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