नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) शहर में पानी की जरूरतें पूरी करने के वास्ते अतिरिक्त जल मुहैया कराने के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ प्रस्तावित करार का कथित श्रेय लिए जाने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से नाखुश है।
एक बैठक का विवरण देते हुए डीडीए के उपाध्यक्ष तरूण कपूर ने हाल में कहा था कि प्रस्तावित करार के तहत हिमाचल प्रदेश अतिरिक्त पानी दिल्ली जल बोर्ड को देगा और इसके बदले में डीडीए उसे अपना एक भवन बनाने के लिए द्वारका में जमीन देगा।
इस तरह नरेला और रोहिणी जैसे स्थानों पर डीडीए की आवासीय कॉलोनियों को पानी की आपूॢत की जाएगी। डीजेबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘डीडीए पूरे समझौते का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी निर्णय होने से पहले विवरण सार्वजनिक करने से वार्ता पर असर पड़ सकता है।’’ उन्होंने कहा कि वार्ता सही से चल रही थी, लेकिन ब्यौरे के खुलासे से मामला जटिल हो गया है।
अधिकारी ने कहा कि समूचे करार में डीडीए की सीमित भूमिका है। वार्ता लंबे समय से चल रही है। संपर्क किए जाने पर डीडीए के उपाध्यक्ष ने कहा, ‘‘मैं समझौते पर टिप्पणी नहीं कर सकता। हमने अपने बारे में विवरण साझा किया था।’’ कपूर ने कहा, ‘‘ हमारी भूमिका बिल्कुल साफ है। हमने भूखंड की पहचान की है और कागजात तैयार हैं। हिमाचल सरकार भी हमसे संपर्क में है।’’ करार के तहत दिल्ली को हिमाचल के हिस्से से प्रतिदिन 10 करोड़ गैलन पानी मिलने की संभावना है ।
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