Wednesday, Dec 08, 2021
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गृह मंत्रालय में आज NPR को लेकर बैठक, जनगणना के पहले चरण की होगी चर्चा

  • Updated on 1/17/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। देश में एक ओर सीएए (CAA), एनपीआर (NPR) और एनआरसी (NRC) को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National population register) को लेकर आज दिल्ली में गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राज्यों के मुख्य सचिवों और जनगणना निदेशकों को बुलाया गया है। 

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पश्चिम बंगाल सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हिस्सा नहीं लेगा
इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के अनुसार बैठक में पश्चिम बंगाल सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हिस्सा नहीं लेगा।

दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार ने 17 जनवरी को एनपीआर पर बैठक बुलाई है, उसमें न तो वे जाएंगी और न ही उनके सरकार का कोई प्रतिनिधि जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि वे कह सकते हैं कि वे मेरी सरकार को बर्खास्त कर रहे हैं, और वे ऐसा कर सकते है पर मुझे इस बात की परवाह नहीं है लेकिन ममता बनर्जी सीएए-एनपीआर-एनआरसी को अनुमति नहीं देंगी। 

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अवैध अप्रवासी है तो अपने बारे में जानकारी देने में क्या दिक्कत है
ममता बनर्जी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि अगर कोई 6 महिने से रह रहा है और अवैध अप्रवासी है तो अपने बारे में जानकारी देने में क्या दिक्कत है। उन्होंने आगे कहा कि क्या आप अपने देश की सिमाएं हर किसी के लिए खोल देना चाहते हैं? एनपीआर पहले भी लागू हुआ था और दोबापा लागू होगा। 

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जनगणना के पहले चरण के लिए कई मुद्दो पर चर्चा
गृह मंत्रालय के मुताबिक, इस बैठक में जनगणना के पहले चरण में मकानों की गणना और इसके साथ-साथ एनपीआर के लिए आंकड़े जुटाने के तौर तरीकों के बारे में चर्चा की जाएगी। पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों से मिली जानकारी के मुताबिक उनके अधिकारी बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। 

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एनपीआर का लक्ष्य डेटाबेस तैयार करना है
बता दें कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि एनपीआर का लक्ष्य देश के निवासियों की एक व्यापक पहचान का डेटाबेस तैयार करना है। इसमें डेमोग्राफिक तथा बायोमेट्रिक ब्योरे शामिल होंगे। यह रजिस्टर स्थानीय, गांव, उप-शहर, उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता कानून, 1955 और नागरिकता नियम, 2003 के तहत बनाया जाएगा। नियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर एक हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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