उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट GNCTD संशोधन अधिनियम को रद्द कर देगा : केजरीवाल

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को केंद्र द्वारा 2021 में लाए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) संशोधन अधिनियम की आलोचना की और उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय इसे असंवैधानिक घोषित करेगा। केजरीवाल ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए दोहराया कि उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर अनुचित आपत्ति उठा रहे हैं। 

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उन्होंने कहा, ‘‘संविधान और कानून कहता है कि उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को लेकर बाध्य हैं। इसका मतलब है कि फाइल उपराज्यपाल के पास नहीं जानी चाहिए। यह गलत है कि उपराज्यपाल को फाइल भेजी जाती हैं और वह आपत्ति उठाते हैं।'' केजरीवाल ने कहा, ‘‘2021 में केंद्र द्वारा लाया गया जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम असंवैधानिक है। मुझे उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय इसे असंवैधानिक घोषित करेगा।'' गौरतलब है कि जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम, 2021 क्रमशः 22 मार्च और 24 मार्च को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद लागू हुआ था। इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

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शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विभिन्न देशों में भेजने की दिल्ली सरकार की योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हम अब तक 1,000 शिक्षकों को विभिन्न देशों में भेजने में सफल रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, ‘‘इस साल भी, हमने शिक्षकों को विभिन्न देशों में भेजने के लिए राशि मंजूर की थी। हमने योजना बनाई थी कि 30 प्रधानाचार्य दिसंबर में जाएंगे और 30 मार्च में जाएंगे।'' उन्होंने कहा, ‘‘दुर्भाग्य से उपराज्यपाल की अनुचित आपत्तियों के कारण, ऐसा लगता है कि हम शिक्षकों को नहीं भेज पाएंगे।'' 

हमारी सरकार गरीब परिवार के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दे रही है

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के राजनीति में प्रवेश को “कामयाब” कहा जा सकता है क्योंकि पार्टी के शासन के तहत आर्थिक रूप से पिछड़ी पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की तुलना में अच्छी शिक्षा मिल रही है। केजरीवाल पश्चिम दिल्ली के जनकपुरी इलाके में ‘डॉ बी.आर. आम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज़्ड एक्सीलैंस' के उद्घाटन के बाद बोल रहे थे। इन ‘स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज़्ड एक्सीलैंस' (एसओएसई) की ओर से प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे की तारीफ करते हुए, केजरीवाल ने कहा कि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मुझे या मेरे बच्चों की तुलना में बेहतर शिक्षा मिल रही है।

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उन्होंने कहा, “ सरकारी स्कूलों का कायापलट देश के लिए एक मानक बन रहा है। जनकपुरी का यह स्कूल इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मानविकी और आईटी तथा कृत्रिम बुद्धिमता जैसे 21वीं सदी के कौशल पर ध्यान केंद्रित करेगा। इन क्षेत्रों में रुचि रखने वाले इस स्कूल में दाखिला ले सकते हैं।”