2452.41 करोड़ के अनुपूरक बजट को सदन की मंजूरी

  • Updated on 12/6/2018

देहरादून/ब्यूरो। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन लोकायुक्त के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। जमींदारी उन्मूलन संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस ने सदन से बहिर्गमन किया। हंगामे और बहिर्गगमन के बीच सदन ने 2452.41 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी। वीरवार को सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने लोकायुक्त पर सरकार को घेरा। 

लोकायुक्त पर नियम 310 के तहत चर्चा नहीं होने से नाराज विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और वेल में आकर नारेबाजी दी। बाद में पीठ ने नियम 58 के तहत लोकायुक्त पर चर्चा कराने के निर्देश दिये। लोकायुक्त का मसला संभला तो जमींदारी उन्मूलन संशोधन अधिनियम को लेकर कांग्रेस के विधायक नाराज हो गए।

इस मसले पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इसी वॉकआउट के दौरान अनुपूरक बजट के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सभी 31 प्रस्तावों को बगैर किसी कटौती के सदन की मंजूरी मिल गयी।

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पीठ ने किया हस्तक्षेप
वीरवार को पीठ ने दो मामलों में हस्तक्षेप किया। पहला मामला छात्रों के खाते में छात्रवृति की राशि हस्तांतरित होने से संबंधित था। शिक्षामंत्री अरविंद पांडेय के बयान से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ तो पीठ की ओर से अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इसके परीक्षण के निर्देश दिये।

इसी तरह पर्वतीय क्षेत्र में राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्ग के किनारे दो सौ मीटर के दायरे में निर्माण कार्यों पर जिला विकास प्राधिकरण के नियम और शर्तों के पालन का प्रावधान है। परंतु यह साफ नहीं है कि दो सौ मीटर का दायरा एरियल होगा या जमीनी। पीठ ने इसके परीक्षण के निर्देश दिये है।

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