किफायती आवास की समस्या कैसे हो दूर, लैंड पूलिंग, टीओडी सहित कई योजनाओं पर लोगों ने रखे विचार

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। डीडीए भले ही लोगों के लिए आवासीय योजनाओं के जरिये आवास देने की पहल करता रहा हो, लेकिन उसकी यह पहल लोगों को रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि सोमवार को लैंड पूलिंग, टीओडी सहित विभिन्न योजनाओं को लेकर लोगों ने अपने विचार में कहा कि किफायती आवास पर जोर दिया जाए। साथ ही प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस नीति बनाने पर भी लोगों ने जोर दिया। डीडीए की मास्टर प्लान 2041 को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक में करीब एक हजार से अधिक लेागों ने पंजीकरण कराया था।

किफायती आवास को लेकर ठोस योजना बने
बताया जाता है कि बैठक में लैंड पूलिंग, टीओडी जैसे मुद्दे पर लोगों ने साफतौर पर कहा कि केवल लग्जरी अथवा कार्यालय ही नहीं बल्कि किफायती आवास को लेकर ठोस योजना बने और अगले बीस वर्ष में दिल्ली में और नए शहर इस तरह से बसाए जाएं कि यातायात सुविधा के साथ-साथ इलाके में पूर्ण सुविधाएं हों और लोग कहीं से भी आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकें।

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बैठक में इसके अलावा प्रदूषण पर भी लोगों ने दो टूक कहा कि केवल नीति बनाने से ही नहीं बल्कि उस पर अमल किया जाए, इसकी भी व्यवस्था हो। लोगों ने कहा कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए ठोस नीति बनाई जाए। ताकि आने वाले समय में इस समस्या से लोगों को न जूझना पड़े। डीडीए अधिकारी ने बताया कि बैठक में इन मुद्दों के साथ ही पीएम उदय योजना में अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक देने के लिए पंजीकरण में सुविधापूर्ण तरीके से तेजी, मिक्स्ड लैंड यूज, पब्लिक आर्ट, ग्रीन डेवलपमेंट कोरिडोर  और स्कूलों के लिए एफएआर बढ़ाने एवं ग्राउंड कवरेज वृद्धि पर जोर दिया गया।

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उल्लेखनीय है कि किफायती आवास को लेकर डीडीए अब तक जमीनी स्तर पर पिछड़ता रहा है। यही कारण भी है कि पिछली कई योजनाओं में डीडीए के लगभग पचपन फीसदी फ्लैट्स ड्रा के बाद लोगों ने सरेंडर किये हैं। डीडीए का दावा है कि लैंड पूलिंग सहित कई आगामी योजनाएं इस समस्या से लोगों को राहत देंगी।