नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। नए कृषि कानून (New Farm Bill) के खिलाफ हो रहे आंदोलन को रोकने की सरकार नाकाम कोशिश अब भी जारी है। सरकार किसान संगठनों से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालना चाहती है। लेकिन एक साथ-साथ इतने संगठन होने के कारण अब तीन कोशिशें बेकार चली गई है। गुरुवार को सरकार और किसान संगठनों के बीच एक बार फिर बैठक की जाएगी। आज की होने वाली बैठक में सरकार की कोशिश होगी कि सीमित संख्या में किसान संगठनों के प्रतिनिधि वार्ता के मंच पर आएं ताकि बातचीत करने में आसानी हो सके।
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सरकार और संगठन के बीच बैठक बेनतीजा गौरतलब है कि दिल्ली बॉर्डर (Delhi Border) पर लगातार हो रहे किसान आंदोलन के रोकथाम के लिए मंगलवार को सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत हुई। लेकिन माना जा रहा है कि यह बैठक बेनतीजा रहा। किसान नेता जहां अपनी पुरानी बातों को सुना रहे थे, वहीं सरकार की ओर से प्रजेंटेशन देकर उसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा था। बैठक में किसान संगठनों की ओर से 32 प्रतिनिधि शामिल थे, वहीं सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) हिस्सा ले रहे थे।
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3 दिसंबर को फिर होगी बैठक कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच लगभग 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक मंथन हुआ। इस बैठक में फिर से 3 दिसंबर को मिलने पर सहमति हुई है। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बैठक में एक समिति बनाने का प्रस्ताव दिया। जिसे किसान नेताओं ने ठुकरा दिया है। कृषि मंत्री ने कहा कि एक समिति का गठन होना चाहिये। जिसमें सरकार और कृषि एक्सपर्ट कृषि कानून से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेगे। लेकिन किसान नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। जिसमें किसानों के सभी तरह के सवालों का जबाव देने की कोशिश की जा रही है। वहीं सरकार MSP पर भी रुख साफ किया है।
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